अर्र.. आता ‘या’ दोन देशांनी वाढवली रशियाची डोकेदुखी; होणार तिसरे महायुद्ध?

दिल्ली –  रशियाने (Russia) युक्रेनवर (Ukraine) केलेल्या हल्ल्याला जवळपास तीन महिने उलटून गेले असून युद्ध अद्यापही निर्णायक वळणावर आलेले नाही. दरम्यान, स्वीडन (Sweden) आणि फिनलंड (Finland) रशियासमोर आणखी एक आव्हान उभे करणार आहेत.

रशियाची सीमा असलेल्या दोन्ही देशांनी नाटोचे सदस्यत्व जाहीर केले आहे. आता दोन्ही देशांच्या संसद या संदर्भात ठराव पास करतील आणि त्यानंतर नाटो संघटनेसमोर अर्ज सादर केला जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया दोन आठवड्यांत पूर्ण होऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, रशियाने स्वीडन आणि फिनलंडची योजना ही चूक ठरेल आणि त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील, अशी धमकी दिली आहे.

असे मानले जाते की रशियाच्या धमकीमुळे आता नाटो दोन्ही देशांच्या सहभागाला गती देईल जेणेकरून ते कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी कारवाईत त्यांना मदत करू शकतील. नाटो संघटनेच्या अंतर्गत सर्व देश एकमेकांना सुरक्षेची हमी देतात की जर इतर कोणत्याही शक्तीने कोणावर हल्ला केला तर सर्व मिळून प्रत्युत्तर देतील. अशा स्थितीत फिनलंड आणि स्वीडनमध्ये नाटोचा प्रवेश रशियासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. कारण स्वीडन आणि फिनलंड या दोन्ही देशांच्या सीमा रशियाला लागून आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगूया की रशियाने युक्रेनवरही हल्ला केला होता की कदाचित ते नाटोमध्ये सामील होणार नाही, ज्यावर रशियाचा आक्षेप आहे.

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

रशियाचे 8 शेजारी देश नाटोचा भाग असतील

अशा परिस्थितीत स्वीडन आणि फिनलंड नाटोमध्ये सामील झाल्यास रशियाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. येत्या काळात युरोपात महाभारत फुटू शकते आणि हे क्षेत्र रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील शक्ती प्रदर्शनाचे केंद्र बनू शकते हे स्पष्ट आहे. खरे तर स्वीडन आणि फिनलंडचा नाटोमध्ये प्रवेश ही रशियासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. याचे कारण असे की एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे आणि पोलंड, जे त्याच्याशी जमीन सीमा सामायिक करतात ते आधीच नाटोचा भाग आहेत. याशिवाय सागरी सीमा सामायिक करणारा तुर्कस्तानही नाटोचा भाग आहे. स्वीडनची रशियाशीही सागरी सीमा आहे.

कोणत्याही देशाला नाटोचा भाग होण्यासाठी काय प्रक्रिया असते

कोणत्याही देशाला नाटोचा भाग बनायचे असेल तर त्याला औपचारिक अर्ज करावा लागतो. हे पत्र सरकारने दिले आहे. यानंतर, विद्यमान नाटो सदस्यांची बैठक घेतली जाते आणि अर्ज करणाऱ्या देशाला प्रवेश द्यायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जातो. सर्व देशांच्या संमतीनेच प्रवेश मंजूर केला जातो कारण गटातील प्रत्येक सदस्याला व्हेटो पॉवर आहे. विशेषतः, अर्ज करणारा देश संस्थेच्या सुरक्षिततेमध्ये कसा योगदान देऊ शकतो याचे मूल्यांकन करते. स्वीडन आणि फिनलंडला कोणताही देश आक्षेप घेणार नाही, असे मानले जाते. तुर्कस्तानने यावर आक्षेप घेतला असला तरी
तुर्कस्तानच्या आक्षेपांचे मन वळवण्यात अमेरिका व्यस्त आहे

तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी नाटोमध्ये फिनलंड आणि स्वीडनचा समावेश करण्यास विरोध केला. ते म्हणाले की, हे दोन्ही देश त्यात कार्यरत असलेल्या कुर्दिश संघटनेला पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे त्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही. मात्र, त्यांनी व्हेटो पॉवरच्या वापराबाबत काहीही बोललेले नाही. अशा स्थितीत त्यांची मनधरणी केली जाईल, असे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनीही आपल्या संमतीचा विश्वास व्यक्त केला आहे आणि सर्व बाजू दूर करण्याचे सांगितले आहे.