माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा झटका.. अमेरिकेवरील ‘ते’ आरोप ठरलेत खोटे; पहा, काय आहे प्रकार..
दिल्ली : पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने (NSC) 15 दिवसांत दुसऱ्यांदा स्पष्ट केले आहे की इम्रान खान सरकार पाडण्यात कोणत्याही विदेशी शक्तीचा (America) सहभाग नाही. एनएससीचे हे विधान इम्रान खान यांच्यासाठी मोठा झटका आहे, कारण ते सातत्याने आरोप करत आहेत, की त्यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर आणला गेला होता.
इम्रान पंतप्रधान असताना गेल्या महिन्यात सुरक्षा समितीची बैठक झाली होती. त्यानंतरही बैठकीचे इतिवृत्त जारी करण्यात आले आणि परकीय कारवायांचे कोणतेही पुरावे मिळाले नसल्याचे लष्कराने स्पष्ट केले. शुक्रवारी एनएससीची बैठक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारच्या विरोधात परकीय षडयंत्र आहे, असे काही नाही.
दरम्यान, पाकिस्तानला कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर काढायचे असेल तर सरकारला गैर-विकास खर्च कमी करावा लागेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय निर्यातीत (Increase in Export) वाढ करावी लागेल आणि आयात कमी करावी लागेल. तसेच स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केले पाहिजे. फेडरल ब्युरो ऑफ रेव्हेन्यूच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करून कर न देणाऱ्यांना कराच्या कक्षेत आणले पाहिजे. विकासाच्या उद्देशाने सरकारने सौम्य अटींवरच कर्ज घ्यावे, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
पाकिस्तानमधील अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की, सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि निधी उभारण्याचे इतर मार्ग शोधले पाहिजेत. त्यांनी जलविद्युत आणि खनिज समृद्ध देशासाठी अधिक आर्थिक संसाधने निर्माण करण्याचे आणि जास्त दराच्या विदेशी कर्जावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले. उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा योग्य वापर, भ्रष्टाचार (Corruption) रोखणे आणि सुशासनाला चालना देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
पाकिस्तानच्या नव्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अधिकाऱ्यांबरोबर पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून वॉशिंग्टनमध्ये नव्या सरकारची IMF अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू होणार असून, त्यात IMF कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान IMF पाकिस्तानला (Pakistan) एक अब्ज डॉलर्सचा हप्ता देण्याचा निर्णय घेईल, असे मानले जात आहे.