संयु्क्त राष्ट्रांत रशिया विरोधात ‘तो’ ठराव मंजूर.. जाणून घ्या, चीन आणि भारताने काय केले..?

मुंबई : युद्धामुळे युक्रेनमधील मानवतावादी संकटाच्या स्थितीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) आमसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावाच्या वेळीही भारताने गैरहजर राहणे पसंत केले. हा प्रस्ताव युक्रेन (Ukraine) आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी आणला होता. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, भारताने संयुक्त राष्ट्र महासभेत या मुद्द्यावर मतदानात भाग घेतला नाही. मात्र, 193 सदस्यीय यूएनजीएमध्ये हा ठराव मंजूर करण्यात आला. युक्रेन संकटावर UNGA चे हे 11 वे आपत्कालीन विशेष सत्र होते. प्रस्तावाच्या बाजूने 140 तर विरोधात 5 मते पडली. तर 38 सदस्य मतदानापासून दूर राहिले.

UNGA ने युक्रेन आणि त्याच्या सहकारी देशांच्या वतीने युद्धाच्या मानवतावादी परिणामांवरील मसुद्याच्या ठरावावर मतदान केले. हा प्रस्ताव 140 मतांनी मंजूर झाला. याआधी रशियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) आणलेल्या ठरावावर मतदान करण्यापासूनही भारत दूर राहिला होता. युक्रेन-रशिया वादात भारताने आतापर्यंत तटस्थ धोरण सुरू ठेवले आहे. युक्रेनमधील मानवतावादी संकटावरील रशियाचा ठराव पास होऊ शकला नाही कारण त्याला आवश्यक नऊ मते मिळू शकली नाहीत.

परिषदेच्या इतर 12 देशांसह भारत गैरहजर होता, तर केवळ चीनने रशियाला पाठिंबा दिला. हा प्रस्ताव मान्य होण्यासाठी आवश्यक नऊ मते न मिळाल्याने रशियाचा प्रस्ताव रखडला. दुसरीकडे, राज्यसभेत युक्रेनमधील परिस्थितीवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, भारताचे धोरण सुरुवातीपासूनच ठाम आणि तर्कशुद्ध आहे. भारत संवादातून युद्ध संपवून शांतता प्रस्थापित करण्याच्या बाजूने आहे.

या ठरावात, रशियाने युक्रेनवरील हमल्याचा कोणताही उल्लेख केला नाही, परंतु युक्रेनमध्ये अडकलेल्या प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी सर्व बाजूंनी मदत आणि सुविधा देण्याचे आवाहन केले. तसेच युद्धविराम दरम्यान परदेशी नागरिक, महिला, मुले,आजारी व्यक्ती, वृद्ध इत्यादींना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. रशियाच्या या प्रस्तावावर अमेरिकेने जोरदार टीका केली आणि सांगितले की, अशा कोणत्याही प्रस्तावावर आम्ही मतदान करणार नाही ज्यामध्ये रशियाला आक्रमक देश म्हणून चिन्हांकित केले जात नाही. या मतदानात गैरहजर राहण्याचे भारताचे धोरण हे रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हमल्यानंतर सुरू ठेवलेले धोरण आहे.

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितले की, आम्ही सुरुवातीपासूनच आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांचे नियम आणि संबंधित देशांचे भौगोलिक सार्वभौमत्व आणि अखंडता लक्षात घेऊन हा संपूर्ण वाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत यावर भर देत आहोत. युक्रेनमधील हिंसाचाराच्या सतत वाढत असलेल्या परिस्थितीमुळे आम्ही चिंतित आहोत आणि ते लवकर संपवण्याची मागणी करतो. आंतरराष्ट्रीय मंचावरही भारताने हेच धोरण घेतले आहे.

UNSC मध्ये येणार रशिया विरोधात ठराव..! रशियाने मागितलीय भारताकडे मदत; पहा, काय आहे नेमका प्रकार..?