चिन्यांचा कुटील डाव उघड : कर्जात अडकलेल्या `त्या` देशाला भारताने दिली इतकी अब्ज डॉलर मदत

मुंबई : चीनकडून (China) घेतलेले 4.50 अब्ज डॉलरचे (Dollar) कर्ज (Loan) न फेडल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला (Shrilanka) भारताच्या (India) 2.50 अब्ज डॉलरच्या मदतीमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे अनेक वर्षांपासून चीनला श्रीलंकेचा सर्वात महत्त्वाचा मित्र असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण, जेव्हा चीनने आपले खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा ते भारताला तारणहार (Savior) म्हणून पाहतात. त्यामुळे श्रीलंका आता भारताशी जवळीक वाढवत आहे.

17 जानेवारी रोजी गोटाबाया यांनी श्रीलंकेत आलेले चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांना कर्जमाफीचे आवाहन केले होते. चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चतुराईने राष्ट्रपतींची विनंती नाकारली आणि म्हटले की श्रीलंका या तात्पुरत्या अडचणींवर लवकर मात करू शकेल. मात्र, चीनने कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आश्वासन दिले होते.

• चीनी कंपन्यांचा कारनामा..! बहिष्काराचा प्लानही ठरलाय फेल; पहा, चीनी कंपन्यांनी किती कमावले पैसे ?
• खरेदीचा आनंद आणि हमखास बचत म्हणजे आपला खरेदिवाला Kharediwala
• चीनच्या ‘त्या’ प्लानने संतापला अमेरिका..! ‘या’ लहान देशात उठलेय राजकीय वादळ; पहा, कुणाचे होणार नुकसान..?

तथापि, फिच रेटिंग्स आणि मूडीजने श्रीलंकेचे क्रेडिट रेटिंग कमी केले आहे, ज्यामुळे जागतिक कर्जदारांकडून कर्ज घेण्याची श्रीलंकेची क्षमता बिघडली आहे. परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्यामुळे श्रीलंकेला काही आठवड्यांपासून इंधनासह जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करता आली नाही. अलीकडेच, श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री जीएल पेरिस यांनी भारताला भेट दिली आणि मदतीची विनंती केली, त्यानंतर भारताने श्रीलंकेला 2.40 अब्ज डॉलरची मदत दिली. यानंतर, गेल्या आठवड्यात मंगळवारी भारताने 40,000 मेट्रिक टन इंधनाची खेपही श्रीलंकेला सुपूर्द केली.

श्रीलंकेचे भारतातील उच्चायुक्त मिलिंदा मोरगोडा म्हणतात की, श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची गुरुकिल्ली भारताकडे आहे. भारताच्या मदतीनेच श्रीलंका आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकतो. पर्यटन हा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भाग आहे आणि श्रीलंकेच्या पर्यटनासाठी भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. सायबर स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (CAC) ने चीनच्या सर्वोच्च न्यायालयाला इंटरनेट नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध कारवाईचा इशारा दिला आहे. CAC ला सायबरस्पेस नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवून चीनने ठरवले की नागरिकांना हवी तीच माहिती पोहोचते.