Cricis : भारताच्या एका शेजारी देशात रस्त्यावर सुरु आहेत उग्र निदर्शने.. काय आहे प्रकरण..
नवी दिल्ली : भारताचा (India) शेजारी देश नेपाळमधील (Nepal) देउवा सरकारने रविवारी प्रचंड विरोधादरम्यान संसदेत (Parliament) 500 दशलक्ष डॉलर ( Dollar) अमेरिकन (America) मिलेनियम कॉर्पोरेशन चॅलेंज (MCC) करार मंजुरीसाठी मांडला. या कराराच्या विरोधात संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. काठमांडूमध्ये संसदेबाहेरही जोरदार निदर्शने (Strike) करण्यात आली. जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. आंदोलकांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. ज्यात अनेक लोक जखमी झाले.
सरकारमधूनही या कराराला विरोध आहे. सत्ताधारी आघाडीचे घटक सीपीएन-माओवादी केंद्राचे प्रमुख पुष्प कमल दहल विरोध करत आहेत. संसदेत सादर करण्यापूर्वी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा दहल आणि सीपीएन-युनिफाइड सोशलिस्ट प्रमुख माधव कुमार यांनी पुष्टी करण्याचा एकमताने निर्णय घेतला.
पक्षाचे खासदार आणि विरोधकांनी कराराच्या विरोधात बोलल्याने सभापती अग्नि सपकोटा यांनी अधिवेशन २४ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केले. हा करार राष्ट्रीय हिताचा नसून नेपाळच्या सुरक्षेवर आणि सार्वभौमत्वावर परिणाम होईल, असे म्हणत चीन समर्थक पक्ष या कराराला विरोध करत आहेत.
याशिवाय या कराराच्या नावाखाली अमेरिका नेपाळचा चीनविरुद्ध वापर करू शकते. त्याचवेळी संसदेबाहेर चीन समर्थक डाव्या पक्षांनी अमेरिकाविरोधी पण माहितीविरोधी, संवादविरोधी घोषणा दिल्या. त्यानंतर जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ज्ञानेंद्र कार्की यांनी हा करार मांडला. पाण्याच्या तोफांचा वापर केला.
2017 मध्ये 500 दशलक्ष डॉलर करारावर स्वाक्षरी झाली. या अंतर्गत नेपाळमध्ये वीज पारेषण लाईनद्वारे वीज पुरवठा वाढवून आणि नेपाळचे 300 किमी रस्ते सुधारून भारत आणि नेपाळ यांच्यात व्यापाराला चालना दिली जाईल.