भारतामुळेच ‘त्या’ लोकांना मिळतेय अन्न; पैसे नसल्याने गहू देण्याचा निर्णय; पहा, कोणत्या देशाने घेतलाय ‘हा’ निर्णय
नवी दिल्ली : तालिबानी राजवटीत अफगाणिस्तान मध्ये गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. सरकारकडे पैसे नाहीत, लोकांकडेही पैसे नाहीत. आता तर खाद्य पदार्थांचा प्रचंड दुष्काळ पडल्याने येथील लोकांची उपासमार होत आहे. त्यामुळे लोकांना किमान अन्न तरी मिळावे यासाठी तालिबान सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. तालिबान सरकारच्या कृषी अधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारताने याआधीच्या सरकारला जो गहू मदत म्हणून दिला होता तो आता देशातील 40 हजार कामगारांना देण्यात येत आहे. या मोबदल्यात त्यांनी किमान 5 तास काम करावे, अशी अट तालिबान सरकारने टाकली आहे.
आता या योजनेचा देशभरात विस्तार केला जाणार आहे. कृषी मंत्रालयातील प्रशासन आणि अर्थ खात्याचे उपमंत्र्यांनी सांगितले, की आम्ही आमच्या लोकांना शक्य तितकी मदत करण्यास तयार आहोत. तालिबान प्रशासनाला आधीच 18 टन अतिरिक्त गहू मिळायला हवा होता. पाकिस्तानने ३७ टन अधिक गहू देण्याचे आश्वासन दिले आहे. इतकेच नाही तर भारताने आणखी 55 टन गहू द्यावेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.
सरकारकडे फूड फॉर वर्क कार्यक्रमासाठी अनेक योजना आहेत. तथापि, दान केलेल्या गहूपैकी किती थेट मदत म्हणून वापरले जातील आणि अफगाणिस्तानमधील कामगारांना किती दिले जातील हे स्पष्ट नाही. हा कार्यक्रम देशातील गंभीर आर्थिक संकटावर प्रकाश टाकतो. तालिबान सरकारकडे रोख रक्कम नसल्याने तेथील कामगारांना मजुरी म्हणून अन्नधान्य वितरित केले जात आहे.
अलीकडच्या काही महिन्यांत, अफगाणिस्तानवर अमेरिकेसह जागतिक वित्तीय संस्थांनी प्रतिबंध टाकले आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. तालिबानच्या ताब्यात गेल्यानंतर गरिबी, दुष्काळ आणि विजेच्या अभावाने ग्रासलेल्या अफगाणिस्तानची परिस्थिती सध्या बिकट आहे. तालिबान सरकारने सांगितले, की कामासाठी अन्न कार्यक्रमाचे फायदे त्या कामगारांना उपलब्ध होणार नाहीत जे आधीच काही कोणत्या तरी प्रकल्पांतर्गत काम करत आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत, केवळ अशाच कामगारांना काम दिले जाईल, जे उपासमारीच्या विळख्यात सापडू शकतात.
बाब्बो.. म्हणून अमेरिका अफगाणिस्तानला देणार तब्बल 30 कोटी डॉलर; जाणून घ्या, नेमके कारण..