Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

काय सांगता..! ‘या’ लहान देशाने थेट चीनलाच दिलेय आव्हान; अमेरिकेच्या पाठिंब्यानंतर घेतला चीनला दुखावणारा निर्णय

नवी दिल्ली : तैवानच्या मुद्द्यावर चीन आणि लिथुआनिया या दोन्ही देशांत काही दिवसांपासून वाद सुरू आहेत. चीन या लहान देशावर सातत्याने दबाव टाकत आहे. आता मात्र या देशाला अमेरिका आणि जर्मनीचा पाठिंबा दिला आहे. या दोन्ही देशांनी चीनच्या विरोधात लिथुआनियाचे समर्थन केले आहे. त्यानंतर आता या देशाने थेट चीनला आव्हान देणे सुरू केले आहे. चीनच्या धमक्यांना न घाबरता चीनला त्रास होईल, असे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.

Advertisement

या देशाने चीनच्या मालकीच्या कंपनीसोबतचा रेल्वे करार रद्द केला आहे. चीन मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप लिथुआनियाने केल्याचे ग्लोबल टाइम्सने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे. लिथुआनियाने हा निर्णय घेतल्याने चीनला निश्चितच त्रास होणार आहे. मात्र, या देशाने त्याची परवा केलेली नाही. आता या देशास अमेरिका आणि जर्मनीचे समर्थन मिळाले आहे. हे समर्थन असेच कायम राहिले तर या लहान देशास घाबरण्याचे कारण नाही. मात्र, जर असे घडले नाही तर लिथुआनियास चीनच्या रोषाचा सामना करावा लागेल.

Advertisement

लिथुआनियाने मागील वर्षात तैवानला आपल्या देशात कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. जगातील अनेक देश चीनच्या भीतीखातर असे निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. मात्र, लिथुआनिया सारख्या लहान देशाने असा निर्णय घेत सगळ्यांनाच आश्चर्यात टाकले. त्यामुळे चीन या देशावर चांगलाच संतापला आहे. दोन्ही देशांतील तणावही वाढला आहे.

Loading...
Advertisement

चीन तैवानला आपला हिस्सा मानतो त्यामुळे तैवानला कोणतीही राजनयिक ओळख मिळू देत नाही. परंतु, लिथुआनियाने घेतलेल्या निर्णयामुळे चीन अस्वस्थ झाला. प्रत्युत्तर म्हणून चीनने या देशातील आपल्या राजदूतास माघारी येण्यास सांगितले आणि बीजिंगमधील लिथुआनियाच्या राजदूतास माघारी जाण्यास सांगितले. हा वाद वाढत असताना आता अमेरिका आणि जर्मनी लिथुआनियाच्या मदतीस आले आहे. चीनकडून सुरू असलेल्या कारवायांवर अमेरिकेने काळजी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन म्हणाले, की चीन युरोपीय आणि अमेरिकी कंपन्यांवर दबाव टाकत आहे. लिथुआनियाचा बहिष्कार करण्यासाठी या कंपन्यांना त्रास देत आहे.

Advertisement

दरम्यान, 18 नोव्हेंबर रोजी लिथुआनियाने चीनच्या सततच्या धमक्यांना न जुमानता तैपेईऐवजी तैवानच्या नावाने प्रतिनिधी कार्यालय स्थापन करण्यास परवानगी दिली. लिथुआनियाच्या या कारवाईने चीनमध्ये खळबळ उडाली होती. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 18 नोव्हेंबर रोजी एका निवेदनात म्हटले होते, की लिथुआनियाचा हा निर्णय चीनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेस कमी करतो. तसेच हा प्रकार चीनच्या अंतर्गत प्रकरणात हस्तक्षेप ठरतो.

Advertisement

चीनी धमक्या ठरणार फेल..! युरोपातील ‘त्या’ लहान देशाला मिळालाय अमेरिका-जर्मनीचा पाठिंबा

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply