Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

विदेशी कर्जाने ‘हा’ देश बनलाय कंगाल; अर्थव्यवस्थेस आधार देण्यासाठी घेतलाय ‘हा’ निर्णय

नवी दिल्ली : भारताचा शेजारी देश श्रीलंका सध्या गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. श्रीलंकेत महागाईचा भडका उडाला आहे. तर परकीय चलनाचा साठाही जवळपास रिकामा आहे. या वाईट परिस्थितीत, श्रीलंका सरकारने 1.2 अब्ज डॉलर आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, श्रीलंकेवर हे संकट का आले आहे यासाठी चीन काही प्रमाणात जबाबदार असल्याचे मानले जात आहे.

Advertisement

श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे परकीय कर्ज. चीन, जपान या देशांचे मोठे कर्ज श्रीलंकेवर आहे. या वर्षासाठी एकूण शिल्लक 6.9 अब्ज डॉलर असेल. जुलैमध्ये 100 दशलक्ष डॉलर भरावे लागतील. श्रीलंकेवर चीनचे सर्वाधिक कर्ज आहे. या संधीचा फायदा घेत चीनने श्रीलंकते हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे.

Advertisement

परकीय चलनाचा साठा हा देखील श्रीलंकेसाठी मोठी समस्या आहे. नोव्हेंबर 2021 च्या अखेरीस श्रीलंकेचा परकीय चलनसाठा फक्त 1.58 अब्ज डॉलर होता. जो 2019 मध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा 7.5 अब्ज डॉलर होता. परकीय चलनाचा साठा वाढ करण्यासाठी सरकारनेही अनेक निर्णय घेतले. सरकारने केंद्रीय रिजर्व बँकेचीही मदत घेतली. बँकेने श्रीलंकेबरोबर अनेक वेळा परकीय चलनाची अदलाबदल केली. परकीय चलनाचा साठा हा कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यापारासाठी मोठा आधार असतो.

Loading...
Advertisement

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था डबघाईस येण्यास कोरोनाचाही मोठा वाटा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा आधार असलेल्या कोरोनामुळे श्रीलंकेच्या पर्यटनावर वाईट परिणाम झाला. वास्तविक, श्रीलंकेला पर्यटनातून सर्वाधिक परकीय चलनाचा साठा मिळतो. कोरोनाच्या काळात परिस्थिती बदलली आणि सर्व काही ठप्प झाले. त्यामुळे संकट अधिकच गडद झाले. याशिवाय लॉकडाऊनचा परिणाम इतर क्षेत्रांवरही दिसून आला आणि कंपन्या कर्जात बुडाल्या.

Advertisement

श्रीलंकेचे अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांनी दावा केला आहे की, देश आंतरराष्ट्रीय कर्ज परत करणार आहे. तथापि, रेटिंग एजन्सींनी इशारा दिला आहे, की श्रीलंका कर्जाची जबाबदारी पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन आर्थिक मदत पॅकेज अंतर्गत 229 अब्ज श्रीलंकन ​​रुपये खर्च केले जातील. ज्यामध्ये इतर उपायांसह 1.5 दशलक्ष सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि दिव्यांग सैनिकांना प्रति महिना 5 हजार रुपये भत्ता समाविष्ट आहे.

Advertisement

ऐकावं ते नवलंच की; म्हणून भारतापेक्षा पाकिस्तान, श्रीलंका जास्त हॅपी..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply