आता अमेरिका-तालिबान आमनेसामने; ‘त्या’ मुद्द्यावर वाद वाढण्याची शक्यता; पहा, काय म्हटलेय अमेरिकेने

नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानातील अमेरिका आणि तालिबान सरकार यांच्यातील तणाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. तालिबान राजवटीला जागतिक मान्यता हवी असेल तर त्यांना आपल्या धोरणांमध्ये आणि पद्धतींमध्ये मोठे बदल करावे लागतील, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, तालिबानने काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते की, ते जगानुसार आपली धोरणे ठरवणार नाहीत.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी रविवारी सांगितले, की तालिबान सरकारला जगाकडून मान्यता मिळावी आणि इतर देशांप्रमाणे सरकार चालवायचे असेल तर त्यांना सरकारचा मार्ग आणि धोरणे बदलावी लागतील. आम्हाला मानवी हक्कांची हमी हवी आहे. लोकांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे आणि दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई झाली पाहिजे. नवीन वर्षात आम्ही अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न करू. पाकिस्तानच्या ‘द डॉन’ वृत्तपत्रानुसार, अमेरिकेने अलीकडेच सुमारे 2.8 दशलक्ष डॉलर्स अफगाण ट्रस्टकडे हस्तांतरित केले आहेत. मात्र, तालिबान सरकार हे पैसे वापरू शकणार नाही, कारण त्यात सर्व प्रकारच्या अटी आहेत.

अमेरिका आणि भारतासह जगातील अनेक देश अफगाणिस्तानला मानवतावादी आधारावर मदत करत आहेत. पण, तालिबान सरकार आपला दृष्टिकोन बदलायला तयार दिसत नाही. 1996 ते 2001 दरम्यान तालिबानने अफगाणिस्तानवर राज्य केले. त्यावेळी तालिबान सरकारला काही देशांनी मान्यता दिली होती. यावेळी मात्र तसे शक्य होईल असे दिसत नाही. कारण, तालिबनचा इतिहास सगळ्यांनाच माहित आहे. आणि आताही चार महिन्यांच्या काळात तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानमध्ये जो काही कारभार केला आहे त्यावरुन कोणताही देश या सरकारला पाठिंबा देण्यास तयार होईल, याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.

तालिबानबाबत चीनचा ‘तो’ प्लान अखेर फसलाच; तालिबानला पाठिंबा देणेही ठरले व्यर्थ