World Resource Extraction : श्रीमंत देशांंमुळे वाढलं पर्यावरणाचं संकट; ‘त्या’ अहवालाने केला मोठ्ठा खुलासा

World Resource Extraction : जग सध्या वेगाने विकसित होत असल्याचा दावा केला जातो. एकीकडे (World Resource Extraction) उत्तुंग इमारती, चकाचक रस्ते, धूर ओकणारे कारखाने, त्यातून निर्माण होणारा रोजगार, मुलभूत सुविधांचा विस्तार, वाढत जाणारी लोकसंख्या या गोष्टी आहेत तर दुसऱ्या बाजूला या सगळ्यांसाठी होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास. मानवांच्या अवास्तव गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. आताही असाच एक काळजीत टाकणारा अहवाल आला आहे. ज्याचे निष्कर्ष लक्षात घेतले तर आपली झोप नक्कीच उडेल.

2060 पर्यंत पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण 60 टक्क्यांनी वाढू शकते. ज्यामुळे हवामान आणि आर्थिक समृद्धी धोक्यात येऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) शुक्रवारी ऊर्जा, अन्न, वाहतूक आणि गृहनिर्माण संदर्भात मोठे बदलांकडे लक्ष वेधले. UN पर्यावरण कार्यक्रमाच्या आंतरराष्ट्रीय संसाधन पॅनेलचे 2024 ग्लोबल रिसोर्स आउटलूक असे दर्शविते की पायाभूत सुविधा, उर्जेची मागणी आणि ग्राहक वापरातील लक्षणीय वाढ, विशेषत: श्रीमंत देशांमध्ये गेल्या 50 वर्षांमध्ये जागतिक सामग्रीच्या वापरामध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे. यामुळे जगातील सामग्रीचा वापर तिप्पट झाला आहे, नैसर्गिक संसाधनांच्या मागणीतील सरासरी वार्षिक वाढीचा दर 2.3% पेक्षा जास्त आहे.

World Population : ‘या’ देशांची लोकसंख्या घटली; सरकारचंही वाढलं टेन्शन, पहा, काय घडतंय?

World Resource Extraction

विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की श्रीमंत देशांतील लोक सहापट अधिक साहित्य वापरतात. हे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा 10 पट जास्त हवामान प्रभाव निर्माण करते. या लोकांची नैसर्गिक संसाधनाची मागणी वेगाने वाढत आहे. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वृक्षतोडीसह अनेक नैसर्गिक गोष्टी वेगाने नष्ट होत आहेत ही वस्तूस्थिती आहे. भविष्यात या सर्वांची फार मोठी किंमत मानव जातीला चुकवावी लागू शकते.

अहवालात धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे की ग्रह-तापमान उत्सर्जनांपैकी 60% पेक्षा जास्त उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर संसाधने काढणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे यासाठी कारणीभूत आहे, ज्यामुळे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य या दोहोंसाठी दुहेरी धोके निर्माण होतात. अहवालानुसार सध्या 2015 च्या पॅरिस करारामध्ये निश्चित केलेल्या तापमान मर्यादांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 2015 च्या पॅरिस कराराने निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांना संसाधनांचा वापर धोक्यात आणत असल्याचा इशारा प्रमुख लेखक हंस ब्रुइनिनक्स यांनी दिला आहे. World Resource Extraction

China Sri Lanka Relation : भारताचा आदेश अन् छोटा देशही चीनला भिडला; पहा, कशामुळे ‘चीन’ भडकला?

Leave a Comment