Russia : एक वर्ष उलटून गेले तरीही रशिया आणि युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) संपलेले नाही. ज्या कारणासाठी रशियाने युक्रेनच्या विरुद्ध युद्ध पुकारले ते कारण अजूनही कायम आहे. काही देश नाटोमध्ये सहभागी होत आहेत. युक्रेनही नाटोमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. असे झाल तर रशियाची कोंडी होईल हे लक्षात येताच रशियाने युक्रेनवर हमले सुरू केले. मात्र आज एक वर्षानंतरही परिस्थितीत काहीच फरक पडलेला नाही. आता तर रशियाची काळजी वाढविणारी बातमी आली आहे.
फिनलँड नाटोमध्ये (Finland) सामील होणार आहे. त्यामुळे रशियाचा तीळपापड झाला आहे. रशियाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. फिनलँडने उचललेल्या या पावलामुळे युक्रेन संघर्ष आणखी वाढेल, असे रशियाने म्हटले आहे. फिनलँड नाटो (NATO) लष्करी आघाडीत सामील झाल्यानंतर रशियाला प्रतिवाद करण्यास भाग पाडले जाईल. त्याचवेळी रशियाचे संरक्षण मंत्री सर्गेई शोइगु म्हणाले की, फिनलँडच्या या हालचालींमुळे रशिया-युक्रेन संघर्षाला (Russia Ukraine War) बळ मिळेल.
रशियाचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह म्हणाले की मॉस्कोने नाटोच्या विस्तारावर दीर्घकाळ टीका केली आहे. ते म्हणाले, “फिनलँडचे हे पाऊल आमच्या सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांवर अतिक्रमण करते. आम्ही फिनलँडमध्ये कोणत्याही नाटो लष्करी तैनातीवर बारकाईने लक्ष ठेवू.” हे ज्ञात आहे की रशिया आणि फिनलँडची 1 हजार 300 किलोमीटरची सीमा आहे. रशिया पश्चिम आणि वायव्य सीमेवर तैनात सैन्य मजबूत करेल असे यावेळी सांगण्यात आले.
फिनलँड मंगळवारी लष्करी आघाडीत सामील होणार आहे. रशियन संरक्षण मंत्री म्हणाले, की फिनलँडच्या नाटोमध्ये प्रवेशामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात वाढ होण्याचा धोका आहे. त्याचबरोबर युक्रेनमध्ये रशियाच्या सुरू असलेल्या विशेष लष्करी कारवाईवर या पाऊलाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. रशियाचे म्हणणे आहे की फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्यांनी त्यांचे सशस्त्र दल युक्रेनमध्ये पाठवले कारण युक्रेनचा वापर पश्चिमेकडून रशियाला धमकावण्यासाठी केला जाणार होता.
रशिया बेलारूसचा वापर करेल
अशा पावलांच्या पार्श्वभूमीवर रशिया आता बेलारूसचा वापर करत आहे. संरक्षण मंत्री शोईगु म्हणाले की, रशिया देखील प्रत्युत्तरात आपला जवळचा मित्र बेलारूसची आण्विक हल्ल्याची क्षमता वाढविण्यासाठी पावले उचलत आहे. ते पुढे म्हणाले की काही बेलारशियन लष्करी जेट आता अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले की, रशिया बेलारूसच्या भूभागावर सामरिक अण्वस्त्रे तैनात करेल.
भारताचे कौतुक
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या जी 20 बैठकीत रशियाने भारताच्या भूमिकेचे कौतुक केले होते. रशियाचे (Russia) परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्याच वेळी युक्रेन आणि रशियाच्या आक्रमणावर (Ukraine Russia War) ते म्हणाले, की प्रत्येक राज्याने दुसर्‍या राज्याच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे.
आज जी-20 बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी (PM Narendra Modi) संतुलित आणि जबाबदार भूमिका मांडली. पश्चिम भू-राजकीय परिस्थितीत फूट पाडू पाहत असल्याने ते काही वेगळ्या वैयक्तिक स्थितीबद्दल बोलत नव्हते.
पाश्चात्य देश जमिनीवर कब्जा करून लोकांचे शोषण करत आहेत. दुर्दैवाने, पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या नव-वसाहतवादी सवयी सोडलेल्या नाहीत. पाश्चिमात्य देश अजूनही जागतिक समुदायाच्या हिताचा विचार न करता आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देत आहेत. त्याचवेळी अमेरिकेला (America) लक्ष्य करताना त्यांनी खेळी केल्याचा आरोप केला.
ते पुढे म्हणाले की, आम्ही भारताच्या (India) जबाबदार भूमिकेचे कौतुक करतो. आम्हाला वेगळेपणा वाटत नाही. पाश्चिमात्य देश आता स्वतःला वेगळे करत आहेत. जर पाश्चिमात्य देश इतके लोकशाहीवादी आहेत तर ते लोकशाही तत्त्वे आंतरराष्ट्रीय पातवळीवर का लागू करत नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अमेरिकेने UNSC मध्ये बदलाची बाजू मांडली होती. बुधवारी यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते जेड तरार म्हणाले की यूएनएससीमध्ये बदल करण्याची वेळ आली आहे. ही एक कठीण आणि लांब प्रक्रिया आहे, परंतु बायडेन (Jo Biden) सरकारमध्ये असे कोणीही नाही जो असे म्हणेल की त्यांना बदल नको आहेत.
ते म्हणाले की, अमेरिका यूएनएससीमधील बदलाचे समर्थन करते. विशेष म्हणजे, भारत यूएनएससीमध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी मागणी करत आहे. विशेष म्हणजे, बहुतांश देश भारताच्या बाजूने आहेत. जर या परिषदेत भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळाले तर भारताचा मोठा फायदा होईल. जागतिक राजकारण असो की मग जागतिक व्यापार, जगातील महत्वाच्या घडामोडी या सगळ्या बाबतीत भारताचे महत्व आणखी वाढेल, असे सांगण्यात येत आहे. असे असले तरी याचे उत्तर आगामी काळच देणार आहे. मात्र सध्याची जागतिक परिस्थिती भारतासाठी अनुकूल आहे.
