Pakistan Crisis : दहशतवादाला कायमच खतपाणी घालून पोसणाऱ्या पाकिस्तानात (Pakistan Crisis) आज भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील लोकांना दोन वेळचे अन्न मिळणेही अतिशय दुरापास्त झाले आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. गरीबी आणि बेरोजगारी या समस्यांनी सगळेच हैराण झाले आहेत. आता तर अशी वेळ आली आहे की खाद्य पदार्थांसाठी लोकांची अक्षरशः झुंबड उडत आहेत.
या गर्दीत चेंगराचेंगरी होऊन लोकांना प्राणही गमवावे लागत आहेत. आता तर खाद्य पदार्थांसाठी लोक लुटमारही करायला लागले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी मानसेहरा येथील ओघी तहसीलच्या करोरी भागातील वितरण केंद्रातून लोकांनी मोफत गव्हाच्या पिठाच्या पिशव्या लुटल्या आणि पळ काढला. या चेंगराचेंगरीत अनेक जण जखमी झाले.
पाकिस्तानमध्ये मोफत वितरण केंद्रांवर चेंगराचेंगरीच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसा सरकारी योजनेंतर्गत मोफत पीठ मिळण्यासाठी लोकांनी नियुक्त केलेल्या आरोग्य केंद्रात गर्दी केली होती.
पाकिस्तानातील स्थानिक वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या माहितीनुसार, विलंब आणि अनियमित वितरणामुळे तेथे घबराट पसरली होती. पिठाच्या गोण्या घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला लोकांनी घेरले आणि शेकडो पोती लुटून नेले गेले. चेंगराचेंगरीत जखमी झालेल्या लोकांना उपचारासाठी आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले आहे. खाद्य पदार्थांचे वितरक पक्षपात करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
वितरण केंद्रातील एका व्यक्तीने सांगितले की, प्रभावशाली लोक पिठाचे अनेक पोते घेऊन जात होते. मात्र गरीब लोक अनेक तास रांगेत उभे राहूनही रिकाम्या हाताने परतले. यापूर्वी 9 एप्रिल रोजी शेकडो लोकांनी खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बाजारपेठेत वितरणातील अनियमिततेच्या विरोधात निदर्शने केली होती. या गैरप्रकारांवर शासन व जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाईची मागणी आंदोलकांनी केली.
निवडणुकीसाठी पैशांचा दुष्काळ
आर्थिक संकटाने ग्रासलेल्या पाकिस्तानकडे (Pakistan) आता निवडणुका घेण्यासाठीही पैसे नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही देशाच्या फेडरल सरकारने पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वामधील मध्यावधी निवडणुकांसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. आता न्यायालयाने देशातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबंधित रेकॉर्डसह न्यायालयात हजर राहून पैसे का दिले नाहीत, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने निधी न दिल्याने निवडणुका वेळेवर होण्याची शक्यता फार कमी आहे. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार प्रांतीय असेंब्ली विसर्जित झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत निवडणुका होणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारला पंजाब आणि खैबर-पख्तुनख्वामध्ये निवडणुका घेण्यासाठी 10 एप्रिलपर्यंत निवडणूक आयोगाला 21 अब्ज रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, सरकारने निधी देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाला आवश्यक निधी देण्याचे विधेयक संसदेत सादर केले आहे. या विधेयकावर अद्याप मतदान झालेले नाही. पंजाबमध्ये १४ मे रोजी निवडणुका होणार आहेत, तर खैबर पख्तुनख्वामध्ये निवडणुकीची तारीख निश्चित झालेली नाही.
न्यायालयाचा पाळला नाही म्हणून न्यायालयाने वित्त सचिव, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान, ऍटर्नी जनरल आणि पाकिस्तान निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून अधिकाऱ्यांना 14 एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. फेडरल सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणे म्हणजे प्रथमदर्शनी अवज्ञा आहे, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
