Pakistan : पाकिस्तानचे (Pakistan) माजी पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले आहे. भारताप्रमाणेच रशियाकडूनही स्वस्तात कच्चे तेल मिळविण्यासाठी पाकिस्तानने प्रयत्न करावेत, असे ते म्हणाले. पण मला माहीत आहे की, अविश्वास प्रस्तावाद्वारे माझे सरकार पाडल्यानंतर सध्याचे सरकार तसे करण्यास सक्षम नाही अशी टीकाही त्यांनी आताच्या सरकारवर केली.
इम्रान खान यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे देशाला संबोधित करताना सांगितले की, आमच्या सरकारला भारताप्रमाणे रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल खरेदी करायचे होते. परंतु, दुर्दैवाने तसे होऊ शकले नाही. माझे सरकार षड्यंत्राने पाडण्यात आले.
23 वर्षांत इम्रान हे गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रशियाला भेट देणारे पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान होते. याआधीही इम्रान खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले आहे.
इम्रान यांनी सोमवारी आरोप केला, की तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आपले सरकार पाडण्याचा कट रचत असल्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुसरीकडे, खान यांच्या पक्षाने शेहबाज शरीफ सरकारच्या विरोधात श्वेतपत्रिका जारी केली असून सरकारवर अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप केला आहे. पाकिस्तान सरकारने प्रमुख इम्रान खान यांच्यासह पक्षाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. बिजनेस रेकॉर्डरनुसार, सरकार किंवा त्याच्याशी संलग्न असलेल्या संस्थेवर टीका करणे हा देशद्रोह आहे.
सध्या पाकिस्तानातील राजकीय वातावरण प्रचंड अस्थिर आहे. चीन आणि अन्य देशांचे मोठे कर्ज या देशावर आहे. तसेच देशांतर्गत समस्याही वेगाने वाढत चालल्या आहेत. महागाई तर प्रचंड वाढली आहे. महागाई कमी करण्यासाठी सरकारचे सारे प्रयत्न फसले आहेत. आता तर अशी परिस्थिती आहे की एका कर्जाचे हप्ते देण्यासाठी दुसरे कर्ज घ्यावे लागत आहे. या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला सरकारला अनेकदा फटकारले आहे. कर्ज देण्यासाठीचे निकषही कठोर केले आहेत. त्यामुळे या देशाला आता नवे कर्ज मिळण्यातही अडचणी येत आहेत.
दिल्लीच पाकिस्तानवर भारी
पाकिस्तान (Pakistan) आपल्या इतिहासातील सर्वात वाईट काळातून जात आहे. त्याच्या दुरवस्थेला इतर कोणीही जबाबदार नाही. अनेक दशकांपासून भारतद्वेषाच्या पछाडलेला हा देश भाकरीसाठी रडू लागला आहे. हा देश गंभीर आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करत आहे. ज्या देशांना त्याचे हितचिंतक म्हटले जायचे त्यांनीही आता साथ सोडली आहे. तुमचा विश्वास बसणार नाही की हा देश आपल्या दिल्ली (Delhi) शहराशीही स्पर्धा करू शकत नाही इतका मागे पडला आहे. दिल्ली अनेक बाबतीत संपूर्ण पाकिस्तानच्या पुढे आहे.
दिल्ली पाकिस्तानपेक्षा तिप्पट श्रीमंत
दिल्लीच्या समृद्धीचे प्रतीक असलेल्या इथल्या वाहनांच्या विक्रीबद्दल आणि पाकिस्तानच्या ऑटोमोबाईल उद्योगाबद्दल आम्ही बोलत आहोत. 2022 मध्ये केवळ दिल्लीमध्ये सहा लाखांहून अधिक वाहनांची विक्री झाली, जी 2021 च्या तुलनेत 32 टक्क्यांनी अधिक होती. सन 2021 मध्ये, ऑटोमोबाईल उद्योगावर कोरोनामुळे थोडासा परिणाम झाला होता.
देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्राने मोठी प्रगती केली आहे. येथे दर आठवड्याला एकापेक्षा जास्त कार लाँच केल्या जातात. आज जगातील जवळपास सर्व प्रमुख कार कंपन्या भारतात त्यांची वाहने विकतात. ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा हा विकास थेट देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी संबंधित आहे. वाहने घेणारे ग्राहक देशात आहेत म्हणूनच या कंपन्या व्यवसाय करतात.
पैसा गोळा करण्यासाठी प्लान
रोखीच्या तीव्र टंचाईचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तान (Pakistan) सरकारने निवडक लक्झरी वस्तूंवरील विक्री कर 17 टक्क्यांवरून 25 टक्के केला आहे. फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (FBR) ने बुधवारी कर वाढ करण्याचे आदेश जारी केल्याचे वृत्त द न्यूज इंटरनॅशनल या वृत्तपत्राने दिले आहे. तर डॉन वृत्तपत्राने वृत्त दिले आहे, की कर वाढीमुळे मोबाईल फोन, आयात केलेले खाद्यपदार्थ, सजावटीच्या वस्तू आणि इतर लक्झरी वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत.
स्थानिक पातळीवर उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या तीन श्रेणींवरही जीएसटी (GST) आकारण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित SUV आणि CUV, स्थानिक पातळीवर उत्पादित 1,400 cc आणि त्याहून अधिक इंजिन क्षमता असलेली वाहने आणि स्थानिक पातळीवर उत्पादित डबल केबिन (434) पिकअप वाहनांसहीत स्थानिक पातळीवर उत्पादीत केलेल्या वस्तूंवर 25 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी पाकिस्तानने यापूर्वी इंधन दरात वाढ, निर्यात आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सबसिडी मागे घेण्यासह अनेक पावले उचलली होती. 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी या कालावधीत IMF शिष्टमंडळासोबत 10 दिवसांच्या चर्चेनंतर तसेच आता व्हर्च्युअल चर्चा सुरू आहेत, परंतु IMF मदतीवर कोणतेही एकमत झालेले नाही.
दरम्यान, पाकिस्तानचे अर्थमंत्री या आठवड्यात आयएमएफसोबत बेलआउट करारावर स्वाक्षरी करतील अशी अपेक्षा आहे. सरकार आयएमएफसह USD 7 अब्ज बेलआउट पूर्ण करण्यासाठी “पूर्णपणे वचनबद्ध” आहे. या आठवड्यात IMF सोबत करार केला जाऊ शकतो असे पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
