G 7 meeting : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध (G 7 Meeting) थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. हे लक्षात घेता, सात परराष्ट्र मंत्र्यांच्या गटाने युक्रेनमधील युद्धावरून रशियावरील निर्बंध अधिक तीव्र करण्याचा संकल्प केला. जपानमध्ये मंगळवारी G-7 बैठक (G 7 Diplomats Meeting in Japan) पूर्ण झाली. ही बैठक जपानमधील नागानो येथे झाली. जी 7 राष्ट्रांच्या या बैठकीमुळे रशियाच्या अडचणी वाढणार आहेत. कारण या देशांनी निर्बंध अधिक तीव्र केले तर रशियाची मोठी कोंडी होणार हे ठरलेलेच आहे.
आम्ही रशियाविरूद्ध निर्बंध तीव्र करण्यासाठी, समन्वय साधण्यासाठी आणि पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, असे G-7 मंत्र्यांनी मंगळवारच्या बैठकीनंतर जारी केलेल्या प्रकाशनात म्हटले आहे. ते म्हणाले, की युद्ध अपराध आणि अन्य प्रकारच्या अत्याचारांसाठी नागरिक आणि मुलभूत सुविधांविरुद्ध रशियाच्या हमल्यांसाठी काही दंड असू शकत नाही. युक्रेनला आपला भक्कम पाठिंबा सुरू ठेवण्याचेही मंत्र्यांनी मान्य केले.
रशिया-युक्रेन युद्धाव्यतिरिक्त, G-7 परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत चीन, तैवान आणि तथाकथित ग्लोबल साउथ देशांशी सहकार्य यासारख्या इतर प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
G-7 शिखर परिषद
G-7 शिखर परिषद 19 मे रोजी जपानच्या हिरोशिमा येथे होणार आहे. यामध्ये, युक्रेन व्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये इतर जागतिक मुद्दे उपस्थित केले जातील. दरम्यान, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना G-7 हिरोशिमा शिखर परिषदेसाठी औपचारिक निमंत्रणही दिले आहे.
दरम्यान, रशिया युक्रेन यांच्यातील युद्ध एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही संपलेले नाही. युक्रेन अजूनही बलाढ्य रशियाला टक्कर देत आहे. या युद्धात अमेरिकेसह रशियाविरोधातील अन्य देशांचा युक्रेनला पाठिंबा मिळत आहे. मदतही मिळत आहे. त्यामुळे युद्धाचा निकाल अजून तरी लागलेला नाही.
युक्रेनला या देशांकडून लष्करी आणि आर्थिक मदत मिळत आहे. त्यामुळे इच्छा असतानाही रशिया अद्याप युक्रेनचा पाडाव करू शकलेला नाही. आता एक वर्ष उलटल्यानंतर युद्ध सुरुच आहे. मात्र या घातक अशा युद्धाचे अवशेष दिसत आहे. या युद्धाने शहरेच्या शहरे उद्धवस्त केली आहे. शाळा, कॉलेजेस, घरे, दवाखानेही जमीनदोस्त केली आहेत. पायाभूत सुविधांना जबर दणका बसला आहे. इतकेच नाही तर हजारो लोकांचा बळी गेला आहे.
हक्काचे घर सोडून लोकांना दुसऱ्या देशात परागंदा व्हावे लागले आहे. लहान मुले आणि महिलांचे अतोनात हाल झाले आहेत. इतका विध्वंस झाल्यानंतरही युद्ध सुरूच आहे. अमेरिकेसह अन्य देश आणि मोठ्या जागतिक वित्तीय संस्थांनी रशियानवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत.
मात्र, या निर्बंधांचा फारसा परिणाम रशियावर झाल्याचे दिसत नाही. रशियाच्या अडचणी जरूर वाढल्या आहेत. मात्र, अमेरिकेच्या विरोधी देशांचे सहकार्य रशियाला मिळत आहे. युरोपातील देशांनी रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी कमी केली असली तरी पूर्णतः बंद केलेली नाही. युरोपातील देशांना इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणात रशियावरच अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे अमेरिकेने कितीही दबाव टाकला तरी या देशांना रशियाकडून खरेदी पूर्णपणे बंद करता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
रशियाच्या तेलाचे खरेदीदार कमी झाले असले तरी या काळात रशियाला भारत, चीनसारखे नवे खरेदीदार मिळाले आहेत. भारत आणि चीन या जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. भारत तर वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असून चीनला टक्कर देत आहे. या दोन्ही देशांची तेलाची मागणीही अफाट आहे.
रशिया भारताला सध्या सवलतीच्या दरात तेल देत आहे. त्यामुळे भारत सरकारनेही रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आहे. मध्यंतरी अमेरिकेने यावर आक्षेप घेतला होता मात्र भारताने तरीही आपली तेल खरेदी सुरुच ठेवली आहे. चीनही रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करत आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी जरी रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी दुसरीकडे भारत आणि चीनने रशियासाठी दारे खुली केली आहेत.
त्याचा परिणाम असा झाला आहे की रशियाला या निर्बंधांची फारशी झळ बसलेली नाही. रशियाला पर्यायी बाजारपेठेतून पैसा उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे अमेरिकेची रशियाची कोंडी करण्याचा प्लॅन सध्या तरी फसल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेने मध्यंतरी भारतावरही तेल खरेदी बंद करण्याच्या उद्देशाने दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
भारताने मात्र अशा प्रकारच्या दबावाला न जुमानता तेल खरेदी सुरूच ठेवली. भारताच्या या धाडसाचे स्वतः रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अनेक वेळा कौतुक केले होते. अशा प्रकारे रशिया या निर्बंधांना तोंड देत आहे. त्यामुळे आता जी 7 देशांनी एकत्र येत पुन्हा रशियाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालिवला आहे.
