Wilful Defaulters । भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून नुकतेच विलफुल डिफॉल्टर्स आणि मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अंतर्गत बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) 25 लाख आणि त्यापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या सर्व नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट खात्यांमधील विलफुल डिफॉल्टरची चौकशी करावी लागणार आहे.
विलफुल डिफॉल्टर
विलफुल डिफॉल्टरचे पुरावे ओळख समितीद्वारे तपासले जाणार असून ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ म्हणजे कर्जदार किंवा जामीनदार ज्याने जाणूनबुजून कर्जाची परतफेड केली नाही आणि त्याची थकबाकी 25 लाखांपेक्षा जास्त असते.
बँकांची करावी लागणार चौकशी
आरबीआयने असे म्हटले आहे की, “बँका 25 लाख आणि त्यापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या सर्व एनपीए खात्यांमध्ये ‘विलफुल डिफॉल्टर्स’ची वेळोवेळी तपासणी केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अंतर्गत प्राथमिक चौकशीत कोणतीही जाणीवपूर्वक डिफॉल्टर आढळले तर खाते NPA म्हणून वर्गीकृत केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत कर्जदार कर्जदाराला इच्छापूर्ती डिफॉल्टर म्हणून वर्गीकृत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसेच आरबीआयच्या निर्देशात पुढे असे म्हटले आहे की कर्जदारांनी या संदर्भात भेदभावरहित मंडळाने मान्यता दिलेले धोरण तयार करावे लागणार आहे.
बँकांनी स्पष्ट निकष असणारे धोरण तयार केले पाहिजे ज्याच्या आधारावर विलफुल डिफॉल्टर घोषित केलेल्या व्यक्तीची छायाचित्रे छापण्यात येतील. यामध्ये असे म्हटले आहे की, कोणतीही बँक एखाद्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या संस्थेला कर्ज देणार नाही, ज्याने विलफुल डिफॉल्टर केले आहे. त्याला विलफुल डिफॉल्टरच्या यादीतून काढून टाकल्यानंतर एक वर्षासाठी हे निर्बंध लागू राहणार आहेत.