दिल्ली – सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme court) आदेशावरून वाराणसीच्या (Varanasi district court) जिल्हा न्यायाधीशांसमोर सुनावणी सुरू झाली. दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयातील सर्व फायली जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात पोहोचल्या आहेत, परंतु अद्याप काही फायली पाहावयाच्या आहेत.
दोन्ही बाजूंनी आपापल्या मागण्या मांडल्या मात्र न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे. कोर्ट आता उद्या कोणत्या मुद्द्यांवर आधी सुनावणी घेणार आहे. मुख्यत्वे जिल्हा न्यायाधीशांचे न्यायालय उद्या निर्णय घेणार आहे की, याचिका कायम ठेवण्याच्या दाव्यावर आधी सुनावणी करायची की शृंगार गौरी प्रकरणातील हरकतींवर आधी सुनावणी करायची.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
सुमारे 45 मिनिटे दोन्ही बाजूंनी आपले म्हणणे मांडले आणि न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. 711 (पूजेची ठिकाणे कायदा) कायम ठेवण्याबाबतची पहिली सुनावणी मुस्लिम पक्षाला हवी होती. तर हिंदू बाजूने ते इतरांसोबत ऐकले जावे अशी इच्छा होती. विष्णू जैन यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणाची प्रक्रिया काय असेल हे उद्या न्यायालय ठरवेल. आम्ही आयोगाचा अहवाल मागितला होता. विरोधकांनी 711 वर प्रथम सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. तर 711 सोबत 26 रीड करण्याची मागणी आम्ही केली होती. ते स्वतंत्रपणे वाचावे, अशी विरोधकांची इच्छा असताना.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने उद्या दुपारी 2 वाजेपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी अन्य पुरवणी याचिकांवरही विचार करण्याचे न्यायालयाने ठरवले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीची प्रक्रिया काय असेल हे मंगळवारी न्यायालयाला सांगण्यात येणार आहे. याशिवाय पुढील सुनावणीची तारीखही कळवण्यात येणार आहे. हिंदू पक्षाने न्यायालयाकडे आयोगाचा अहवाल, व्हिडिओ आणि फोटोची मागणी केली आहे.
तत्पूर्वी, न्यायालयीन सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी न्यायालयाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दोरीला बॅरिकेड करून केवळ पक्षकार आणि वकिलांनाच प्रवेश दिला. सर्वेक्षणासाठी यापूर्वी नियुक्त केलेले न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांचेही नाव यादीत नसताना त्यांना परत करण्यात आले. गेल्या सुनावणीदरम्यान अजय मिश्रा यांना आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले होते. न्यायाधिशांनी न्यायालयात जाण्यासाठी पोलिसांना यादी दिली आहे. या यादीच्या आधारे प्रवेश देण्यात आले.
