मुंबई : कर्जबाजारी दूरसंचार कंपनी Vodafone Idea ने शुक्रवारी सांगितले, की डिसेंबर 2021 मध्ये संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा एकत्रित तोटा वाढून 7,230.9 कोटी रुपये झाला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत कंपनीला 4,532.1 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. कंपनीने सांगितले की, समीक्षाधीन कालावधीत ऑपरेशन्समधील उत्पन्न 10,894.1 कोटी रुपयांवरून 10.8 टक्क्यांनी घसरून 9,717.3 कोटी रुपये झाले आहे.
कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या एक वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीत 26.98 कोटींवरून घटून 24.72 कोटींवर आली आहे. शुल्क दरात वाढ करूनही, कंपनीचा प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल (ARPU) 2020-21 च्या त्याच तिमाहीत 121 रुपयांवरून जवळपास 5 टक्क्यांनी घसरून 115 रुपये झाला.
विशेष म्हणजे, या काळात अन्य दूरसंचार कंपन्या चांगली कामगिरी करत आहेत. रिलायन्स जिओने तर अत्यंत कमी काळात कोट्यावधी ग्राहक जोडले आहेत. तसेच कंपनीचा नफाही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. दुसरीकडे मात्र, व्होडाफोन-आयडीया आधिकाधिक संकटात अडकत चालली आहे.
व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते, की केंद्र सरकार कंपनीतील 36 टक्के हिस्सा घेणार आहे. कंपनीच्या दायित्वाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावाला बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. एका रिपोर्टनुसार, या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची सर्वात मोठी हिस्सेदारी असेल. त्यानंतर व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीची हिस्सेदारी 28.5 टक्के, आदित्य बिर्ला ग्रुप हिस्सेदारी 17.8 टक्के असेल.
अलीकडेच सरकारने दूरसंचार क्षेत्राला दिलासा देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर थकबाकी भरण्यासाठी 4 वर्षांची स्थगिती दिली. मात्र, या काळात व्याजाची मोजणी सुरू राहील. जर कंपनीला व्याजाचा काही भाग इक्विटीमध्ये बदलायचा असेल तर सरकारने त्याला मान्यताही दिली होती.
असे मानले जाते की व्याजाचे नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (NPV) सुमारे 16,000 कोटी रुपये असेल. हा अंदाज कंपनीने वर्तवला आहे. यास DoT म्हणजेच दूरसंचार विभागाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. अहवालानुसार, इक्विटी 10 रुपये प्रति शेअर दराने सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे नियोजन आहे. सरकारने ऑक्टोबर 2021 मध्ये दूरसंचार मदत पॅकेज जाहीर केले होते. व्होडाफोन आयडियाने 4 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर थकबाकी न भरण्याचा निर्णय घेतला होता.
