नवी दिल्ली : दहशतवादाच्या समान व्याख्येवर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अद्याप एकमत झाले नसल्याबद्दल भारताने काळजी व्यक्त केली आहे. तसेच या जागतिक संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि दहशतवादाचे जाळे नष्ट करण्यासाठी कोणतेही समन्वित धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. भारताने म्हटले आहे, की UN सदस्य देश आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात एक व्यापक संधी तयार करण्यात टाळाटाळ करत आहेत. ते अयशस्वी ठरल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या स्थायी मिशनच्या सचिवांनी सोमवारी संघटनेच्या कार्याबाबत महासचिवांच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) बैठकीत सांगितले की, दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर देश आणि समाज सर्वात धोकादायक संकटाचा सामना करत आहेत. दहशतवादाशी गांभीर्याने सामोरे जाण्यात आमची असमर्थता संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या संघटनेच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. ते म्हणाले, की संयुक्त राष्ट्रांनी अद्याप समान व्याख्येवर सहमती दर्शविली नाही. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि त्याचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी समन्वित धोरण तयार करण्यात ते अपयशी ठरले आहे.
आफ्रिकेतील, विशेषत: साहेल प्रदेशातील दहशतवादाच्या धोक्याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले आहे. साहेल प्रदेश सेनेगलपासून अटलांटिक किनाऱ्यापर्यंत पसरलेला आहे. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत टीएस तिरुमूर्ती म्हणाले की, लिबियाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व महत्त्वाचे आहे आणि तेथे बाहेरील हस्तक्षेप मान्य केला जाऊ नये.
दरम्यान, जगासाठी सध्याचा काळ संकटांचा आहे. कोरोनानंतर अनेक संकटे आली. आताही जगात सध्या खाद्यान्नाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. कोट्यावधी लोकांना दोन वेळचे अन्न सुद्धा मिळत नाही. परिस्थिती सातत्याने खराब होत आहे. 2019 मध्ये ही संख्या 2 कोटी 70 लाख होती. त्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीस यामध्ये वाढ होऊन आता हा आकडा 4 कोटी 20 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. उपासमारीच्या या संकटाचा सर्वाधिक फटका अफगाणिस्तान, अंगोला, सोमालिया, हैती, इथिओपिया या देशांना बसला आहे. या देशात उपासमारीचे संकट वेगाने वाढत चालले आहे.
