दिल्ली : दक्षिणेतील मोठे राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या राज्यात आता जिल्ह्यांची संख्या डबल होणार आहे. नवीन जिल्हे तयार करताना राजकीय वाद आणि त्यातून निर्माण होणारे राजकारण अनेक राज्यात पाहण्यास मिळते. या राजकीय वादापायीच अनेकदा जिल्हा विभाजन होत नाही, याचा अनुभव अनेक राज्यांना आहे. मात्र, आंध्र प्रदेशात एक किंवा दोन नाही तर तब्बल 13 नवीन जिल्हे तयार झाले आहेत.
आजपासून आंध्र प्रदेशातील जिल्ह्यांची संख्या 13 वरून 26 होईल. राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मुख्यमंत्री वायएस जगनमोहन रेड्डी आज या 13 नवीन जिल्ह्यांचे उद्घाटन करणार आहेत. शनिवारी रात्री जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत 4 एप्रिलपासून (सोमवार) सर्व नवीन जिल्हे अस्तित्वात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या महत्त्वाच्या दिवशी मुख्यमंत्री लोकांसाठी जिल्हा पोर्टल आणि माहितीपुस्तकाचे लोकार्पण करतील.
24 लोकसभा मतदारसंघांच्या आधारे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात येत आहे. विशाखापट्टणममध्ये अराकू लोकसभा मतदारसंघाचाही समावेश आहे जो दोन जिल्ह्यांमध्ये विभागला जाईल. मन्यम, सीताराम राजू, अनकापल्ली, काकीनाडा, कोना सीमा, एलुरु, एनटीआर, बापटिया, पालनाडू, नंद्याल, श्री सत्यसाई, अन्नमय्या, श्री बालाजी अशी नवीन जिल्ह्यांची नावे आहेत. याआधी 2012 मध्ये छत्तीसगडमध्ये एकाच वेळी 9 जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. नव्या जिल्ह्यांसाठी वाढती स्पर्धा म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे.
निवेदनानुसार, “मुख्यमंत्री जगन यांनी अधिकाऱ्यांना कार्यालय वाटप प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे निर्देश दिले असून, अधिकाऱ्यांना 4 एप्रिलला जिल्हा कार्यालयात पोहोचावे लागेल. रेड्डी यांच्या नेतृत्वातील वायएसआर काँग्रेस सरकारने आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचे फेरबदल केले आहेत. नव्याने निर्माण झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने विद्यमान 13 पैकी 26 जिल्हे निर्माण करण्यासाठी प्रारूप अधिसूचना जारी करून सूचना व हरकती मागवल्या होत्या.
शेवटच्या वेळी आंध्र प्रदेशात 1979 मध्ये नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यावेळी आंध्र प्रदेश अविभाजित होता. विजयनगरम जिल्ह्याची निर्मिती 1979 मध्ये झाली. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय 25 जानेवारीला उशिरा आला. त्यानंतर नियोजन सचिव जीएसआरकेआर विजयकुमार यांनी मुख्य सचिव समीर शर्मा यांना शिफारसी सादर केल्या. त्यानंतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाहीर करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
बाब्बो.. एक-दोन नाही तर तब्बल 13 नवीन जिल्हे होणार; पहा, कुणी घेतलाय ‘हा’ मोठा निर्णय ?