Take a fresh look at your lifestyle.

केंद्र सरकारची चालाकी..! ‘त्या’ सबसिडीत केलीय मोठी कपात; पहा, तुमच्या बजेटला कसा बसू शकतो फटका..?

मुंबई : भविष्यात एलपीजी सिलिंडरसाठी आणखी पैसे द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने इंधन अनुदानात (Fuel Subsidy) कपात केली आहे. या कपातीमुळे अनुदानात मिळणारे पैसे कमी होऊ शकतात. एलपीजीवरील अनुदानासाठी सरकार निधीचे वाटप करते. यावेळच्या अर्थसंकल्पात निधीची रक्कम कमी झाल्याने अनुदान कमी मिळण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या काळात सरकारने अनेक महिन्यांपासून अनुदाने बंद केली आहेत. काही राज्ये वगळता एलपीजी सिलिंडरला अनुदान दिले जात नाही. त्याचा सर्वात वाईट परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर आणि मध्यमवर्गीय लोकांवर होत आहे.

Advertisement

या अर्थसंकल्पात सरकारने खत, अन्न आणि पेट्रोलियम अनुदानात कपात केली आहे. या तिन्ही सबसिडी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तिन्हींची तुलना केल्यास पेट्रोलियम सबसिडी सर्वात कमी असली तरी त्याचा सर्वाधिक परिणाम दिसून येईल. गेल्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम सबसिडीसाठी 6,500 कोटी रुपये देण्यात आले होते. पण या अर्थसंकल्पात ते 10.76 टक्क्यांनी कमी होऊन 5,800 कोटींवर आले आहे.

Advertisement

अनुदान कपातीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना बसणार आहे. या कुटुंबांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत मोफत LPG कनेक्शन मिळाले आहेत. जोपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळत राहिला तोपर्यंत या कुटुंबांना एलपीजी सिलिंडर भरून मिळाले. मात्र अनुदान बंद झाल्याने रिफिल कमी झाले असून गॅस टाकीच्या किंमती वाढल्या आहेत.

Advertisement

एका अंदाजानुसार, पेट्रोलियम सबसिडी कमी झाल्यामुळे सुमारे 20 कोटी एलपीजी ग्राहक प्रभावित होतील. या लोकांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर किंवा डीबीटी (direct beneifit transfer) स्कीम अंतर्गत एलपीजी सबसिडी दिली जाते. हे ग्राहक बाजारभावाने गॅस टाकी खरेदी करतात, मात्र त्यांना सरकारकडून थेट त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान दिले जाते. पेट्रोलियम अनुदानातील कपातीमुळे निर्माण झालेली तफावत भरून काढण्यासाठी गॅस टाकीच्या दरात वाढ करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

Advertisement

2015 मध्ये, सरकारने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 563 रुपये सबसिडी जमा करण्यास सुरुवात केली. 5 वर्षांनंतर, डिसेंबर 2020 च्या डेटावरून असे दिसून येते की लोकांच्या खात्यात 20 रुपयांपर्यंत सबसिडी आली आहे. आज गॅस टाकीची किंमत 900 रुपयांच्या आसपास असून ग्राहकांना कोणतेही अनुदान मिळत नाही. डीबीटी योजनेंतर्गत सरकार एका कुटुंबाला वर्षभरात 12 सिलिंडर देते. देशात सुमारे 28 कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत. यापैकी 1.5 कोटी ग्राहक अनुदानाच्या बाहेर आहेत कारण त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply