चीनी कंपन्यांना बसणार झटका..! देशात तयार होणार स्वस्त स्मार्टफोन; पहा, सरकारने काय केलेय ?
मुंबई : भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये चीनी, तैवानी आणि अमेरिकन टेक कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. पण केंद्र सरकारला आता देशातील स्मार्टफोन कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांच्या बरोबरीने आणायचे आहे. जेणेकरून स्वस्त स्मार्टफोन देशात तयार करता येतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) या दिशेने वेगाने काम करत आहे. MeitY ने सेमी कंडक्टर डिझाइनसाठी सुमारे 100 देशांतर्गत कंपन्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. जेणेकरून सेमी कंडक्टर्सची रचना देशात करता येईल.
केंद्र सरकारला देशात सेमी कंडक्टर डिझाइन इको-सिस्टम विकसित करायची आहे. DLI योजनेंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय देशांतर्गत कंपन्या, स्टार्टअप आणि MSME ला फायदा देईल.
MeitY ने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत, देशांतर्गत कंपन्यांना सेमी कंडक्टर डिझाइनच्या दिशेने आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. याशिवाय पायाभूत सुविधा पुरवल्या जातील. इंटिग्रेटेड सर्किट्स (ICs), सिस्टम आणि सेमी कंडक्टर डिझाईन सहाय्य केंद्र सरकार 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रदान करेल.
यासाठी सरकारने गेल्या वर्षात डिसेंबरमध्ये 76 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. यामध्ये 20 स्वदेशी कंपन्यांना लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यातून पुढील 5 वर्षात 1500 कोटींची उलाढाल होणार आहे. त्यासाठी सरकारने एक नोडल एजन्सी नियुक्त केली आहे. सरकारी C-DAC संस्था एक केंद्र सुरू करेल, जे अत्याधुनिक डिझाइन पायाभूत सुविधा तयार करेल.
प्रॉडक्शन डिझाईन इनिशिएटिव्ह प्लान अंतर्गत, प्रत्येक अर्जासाठी 15 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आर्थिक सहाय्याच्या स्वरूपात दिली जाईल. योजनेमध्ये इंटिग्रेटेड सर्किट्स (ICs), इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमधील सिस्टम, सिस्टम आणि IP कोर आणि सेमी कंडक्टर डिझाइन समाविष्ट आहे. 1 जानेवारी 2022 ते 31 डिसेंबर 2024 या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी एक पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अर्जदार पोर्टलवर DLI योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे मिळवू शकतात आणि योजनेंतर्गत मदत मिळविण्यासाठी नोंदणी करू शकतात.
२०३० पर्यंत भारत बनेल आशियातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था.. कोणी केलाय हा दावा