आली रे आली.. आता चिनी स्मार्टफोनची बारी आली.., मोदी सरकारने घेतलाय हा मोठा निर्णय..!
नवी दिल्ली : भारतीय जवान व चिनी सैन्यात लडाखमध्ये मोठी धुमश्चक्री उडाल्यापासून दोन्ही देशांमधले संबंध ताणलेले आहेत. या वादानंतर भारत सरकारनेही आक्रमक भूमिका घेतली. भारतीय युजर्सचा डेटा चोरी करीत असल्याच्या संशयावरुन भारत सरकारने 220 हून अधिक चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली. त्यानंतर आता चिनी मोबाईल कंपन्या मोदी सरकारच्या रडारवर आल्या आहेत.
चिनी अ‍ॅपनंतर आता भारत सरकारची नजर चीनमध्ये बनविण्यात आलेल्या स्मार्टफोनवर आहे. त्यासाठी भारत सरकार लवकरच नवा नियम लागू करण्याची शक्यता आहे. स्मार्टफोनच्या टेस्टिंगसाठी हा नियम असेल, जेणेकरुन चिनी कंपन्यांनी बनवलेले स्मार्टफोन नि त्यातील अ‍ॅप्स भारतीय नागरिकांची हेरगिरी तर करीत नाहीत ना, हे समजू शकेल.
भारत सरकारने याआधीही 200 हून अधिक चिनी अ‍ॅप्स बॅन केले होते. भारत-चीनमध्ये सीमेवर सुरू असलेल्या वादामुळेच या अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आल्याचे बोलले जाते. आता मोदी सरकार सायबर स्नूपिंगसाठी विश्वासार्ह टेलिकॉम इक्विपमेंट आणि नेटवर्किंग प्रोडक्ट्सची एक यादी तयार करीत आहे.
सरकारच्या नियमांनुसार, फोनचे सर्व पार्ट्स आणि त्याचं इन-डेप्थ टेस्टिंग अनिवार्य केलं जाऊ शकतं. एका रिपोर्टनुसार, जर हा नियम लागू झाला, तर चिनी मोबाइल कंपन्यांवर अधिक लक्ष दिलं जाणार आहे. हे नियमन Huawei आणि ZTE सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांना टेलिकॉम नेटवर्किंगच्या संवेदनशील क्षेत्रांपासून दूर करण्यासाठी केलं जाऊ शकतं.
शिवाय डेटादेखील सुरक्षित ठेवला जाईल. यासह सरकार अशा देशांसाठीही विशेष नियम आणू शकते, ज्या देशांच्या सीमा भारताला मिळतात. हार्डवेअरशिवाय चिनी स्मार्टफोनमध्ये आधीपासून इन्स्टॉल असलेल्या अ‍ॅपचीही नव्या नियमांतर्गत चौकशी होऊ शकते. दरम्यान मागील वर्षी जूनमध्ये पूर्व लडाखच्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या सीमा वादानंतर भारतात चिनी उत्पादनांवर, अ‍ॅपवर बहिष्कार घालण्यात आला होता.
कर्जमाफी राहिली दूर, वसुलीसाठी आता बॅंकांचा तगादा, योजनेपासून इतके शेतकरी वंचित..
सोने-चांदीच्या दरात तेजी..! आज पुन्हा सोन्याचे दर वाढले; जाणून घ्या काय आहेत नवीन दर