तर येतील कंदिलांना अच्छे दिन; पहा सरकारी कृपेने नेमका काय झालाय बट्ट्याबोळ

मुंबई : भाजपाकडून राज्य सरकारवर वसुलीचे मोठ्या प्रमाणावर आरोप होत आहेत. तसेच गेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या वेळी महाविकासआघाडी सरकारने आपल्याच निर्णयापासून घुमजाव केल्यानंतर भाजपासह सर्वच विरोधी पक्ष आणि नागरीकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. परंतू आता राज्य सरकारमधील एका मंत्र्याने वसुली केली नाही तर राज्य अंधारात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कंदिलांना अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाकाळात सगळं बंद असल्याने वीजबीलात सुट देण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. त्यातच लॉकडाऊनच्या काळात नागरीकांना अव्वाच्या सव्वा वीजबील देण्यात आले. त्यामुळे नागरीकांमध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात असंतोष होता. त्यातच विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान भाजपाने सरकारची चांगलीच कोंडी केल्याने विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान वीजबीलात सवलत देण्याची घोषणा सरकारकडून केली होती. मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या घोषणेवरून घुमजाव करत वीजबीलात सवलत देता येणार नाही, अशी भुमिका मांडली. त्यानंतर भाजपाने राज्यसरकारने केलेल्या घुमजावावरुन टीका केली होती.

महावितरण राज्य सरकारची महानिर्मीती, केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांसह खासगी कंपन्यांकडून वीज घेऊन राज्यातील जनतेला वीजपुरवठा केला जातो. मात्र कोरोनाच्या काळात नागरीकांना वीजवापरापेक्षा जास्तीचे आलेले बील, नागरीकांनी कोरोनाचे कारण देत वीजबील भरण्यासाठी केलेली टाळाटाळ, ग्राहकांकडे महावितरणची थकलेली 89 हजार कोटींची थकबाकी यांमुळे सरकारच्या नाकात दम आलेला आहे. तर वीजखरेदीचे पैसे देण्यासाठी महावितरणला उशीर होत आहे. त्यामुळे विलंब आकाराची मागणी चार वीज वितरण कंपन्यांकडून करण्यात आलेली आहे.

या सगळ्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत उर्जामंत्री नितीन राऊत यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली.  त्यानंतर माध्यमांशी बोलतांना उर्जामंत्री म्हणाले,  महाविकासआघाडीचे सरकार आल्यानंतर राज्यावर कोरोनाचे संकट आले. तर गेल्या सरकारच्या काळात जो थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला त्याची वसूली, चक्रीवादळांमुळे, अतिवृष्टीमुळे आणि महापुरासारख्या संकटामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती काय आहे, याचं विश्लेषण मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आलं. तसेच राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असतांना जो थकबाकीचा डोंगर उभा त्याची वसुली केली करता आली नाही थकबाकी अशीच राहिली तर राज्य अंधारात जाऊ शकतं, अशी चिंता उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली.

• रामदेव बाबांच्या कंपनीची कमाल, गुंतवणूकदार मालामाल..! मोदी सरकारच्या या निर्णयाने झाला मोठा फायदा..
• पीएफ रकमेवरही मोदी सरकारचा डोळा..! व्याजावर करआकारणी करण्याचा सरकारचा निर्णय, कर्मचाऱ्यावर काय परिणाम होणार..?