भाषा कायद्याची : बांधावरील झाडे तोडायचीत पण नियम आडवे येतात; तर हा लेख जरूर वाचा
ज्याची जमीन त्याचीच झाडे, हे सर्वानाच ठाऊक आहे. पण आपल्याच जमिनीवरील झाडे आपल्याला तोडायचा अधिकार नसतो, हे किती जणांना माहिती आहे का?
स्वत:च्या जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्कसुध्दा शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा आहे. अनेकवेळा बांधावर असलेल्या झाडांमुळे दोन शेतकऱ्यांमध्ये वादविवाद होताना आपण पाहतो. विशेषत: फळझाडे व लाकडाच्या दृष्टीने महत्व असलेल्या झाडांमुळे, झाडांवरील हक्कांवरून किंवा त्या झाडांचा वसा होतो, या कारणावरून हे वाद होत असतात. ही वादाला कारणीभूत ठरणारी झाडे तोडायची म्हटली तर झाडे तोडायचा अधिकारही कायद्याने आपल्याला ठेवलेला नाही. अश्या परिस्थितीत काय करायचे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 25 नुसार जमीनीवर असलेल्या झाडांवरील हक्क हा जमीन मालकाकडे असतो. 7/12 मधील गाव नमुना 12 मध्ये शेरा या रकान्यामध्ये जमीनीमधील झाडांच्या नोंदी केल्या जातात. जर आपल्या झाडांची नोंद लावलेली नसेल तर नोंद करून घेणे आवश्यक ठरते. 7/12 वर पिक पाहणीच्या नोंदी केल्यानंतर शेरा या स्तंभामध्ये फळझाडांची किंवा महत्वाच्या झाडांची नोंद करणे गरजेचे आहे.
१) फळझाडे म्हणून नोंदविण्यात येणारी काही झाडे – आंबा, चिंच, फणस, नारळ, ताड, खजूर आदी.
२) इंधनासाठी उपयोगी म्हणून नोंदविण्यात येणारी काही झाडे – बाभूळ, निंब, खैर, धावडा व अंजन आदी.
३) वन विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय तोडता न येणारी झाडे – हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, फणस, खैर, चंदन, बीजा, हाळदू, तिवस, अंजन, जांभूळ, ऐन, किंजळ आदी.
झाडे तोडण्याची परवानगी कशी मिळवावी?
झाडे तोडण्यासाठी वन विभाग व महसूल विभाग या दोन यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाते. बंदी घालण्यात आलेल्या व वर नमूद केलेली झाडे तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्यात झाडे तोडण्याचे अधिकार अधिनियम १९६६ नुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी यांच्याकडे आहेत. झाडे तोडण्यास खालील प्रकारे परवानगी दिली जाते.
१) झाड वाळून मृत झाले असल्यास ते तोडण्याची परवानगी मिळते.
२) झाडावर रोग पडून किंवा वार्‍यामुळे झाड वाकून मोडले असेल तर असे झाड तोडण्यास परवानगी मिळते.
३) वनीकरणाच्या दृष्टीने झाड पक्व झाले असल्यास व झाडामुळे वाहतूकीस अडचण येत असल्यास असे झाड तोडण्यास वन विभागाकडून परवानगी मिळते.
४) आगीमुळे, पावसामुळे किंवा नैसर्गिक कारणामुळे झाडास मोठे नुकसान झाले असल्यास किंवा त्यापासून धोका असल्यास ते झाड तोडण्याची परवानगी मिळते.
५) झाडांचा वसवा (वसा) झाल्यामुळे शेती करणे अशक्य झाले असले तरीही अशी झाडे तोडण्यास परवानगी मिळते.
ज्या शेतकऱ्याच्या शेतात किंवा बांधावर झाड आहे त्या शेतकर्‍याने झाड तोडनीसाठी लेखी अर्ज केल्यानंतर झाड तोडण्याच्या कारणांची खात्री करुन झाड तोडण्यास परवानगी मिळते. त्यासाठी दोन महिन्यापर्यंत कालावधी लागू शकतो. झाड तोडायला परवानगी न मिळाल्यास ३० दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.
तोडलेल्या झाडाचा उपयोग शेतकरी स्वत:साठी किंवा शेतीची अवजारे बनविण्यासाठी करु शकतो. परंतू तोडलेले झाड अन्यत्र वाहून न्यावयाचे असल्यास किंवा ते झाड इतर व्यक्तीला विकले असल्यास लाकडाच्या वाहतूकीसाठी वनक्षेत्रपालाकडून वाहतूकीचा परवाना घ्यावा लागतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानियमानुसार झाडे तोडण्यासाठी खालील मुद्यांच्या बाबतीत महसूल विभागाची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरविण्यात आली आहे. हे अधिकार आता तहसिलदारांकडे देण्यात आले आहेत.
१) पाण्याचा प्रवाह, झरा किंवा तलाव याच्या किनार्‍यापासून ३० मीटरपर्यंत अंतरातील कोणतेही झाड परवानगीशिवाय तोडता येत नाही.
२) जलप्रवाहापासून ३० मीटरपेक्षा पलिकडील झाड तोडण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील झाडांचे प्रमाण एकरी 20 झाडांपेक्षा कमी असेल तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते.
३) वरील नियमांचे उल्लंघन झाल्यास १ हजार रुपये एवढा दंड होऊ शकतो.
खालील परिस्थिती विचारात घेऊन झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.
१) संबंधित झाडामुळे कोणत्याही जिवीतास नुकसान पोहोचण्याची शक्यता असेल तर किंवा पाणी दूषित होण्याची शक्यता असेल तर असे झाड तोडण्यास परवानगी दिली जाते.
२) झाडे वठलेली असतील तर आणि
३) झाडाच्या सावलीमुळे पिकाच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार असेल तर अशी झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जाते.
संपादन : संतोष शिंदे
कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.
- काँग्रेस देणार महाविकास आघाडीला धक्का? ; BMC निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय
- सुरेश रैनाने सोशल मीडियावर ‘हे’ काय लिहिले? कमेंट झाली व्हायरल; अनेक चर्चांना उधाण
- अखेर ‘त्या’ प्रकरणावर अखिलेश यादव ने सोडले मौन; केला मोठा दावा, म्हणाले भाजप..
- Agriculture News: मालदांडी खातेय Rs. 4800/Q चा भाव; पहा राज्यभरातील बाजारभाव
- मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ राज्यात धर्मांतर विरोधी विधेयकाच्या अध्यादेशाला मंजुरी