‘त्या’ योजनेतून शेळीपालनासाठी मिळते अनुदान; वाचा आणि लाभ घेण्यासाठी तयारीत रहा

महाराष्ट्रासह देशभरात शेती व्यवसायासह जोडधंदा म्हणून प्रामुख्याने शेळीपालन केले जाते. शेळीला ‘गरिबा घरची गाय’ असेही म्हणतात. अनेक छोटे शेतकरी शेळीपालन करून गुजरान करत आहेत. बोकडाच्या मांसाला बाजारात मोठी मागणी असते. तसेच शेळीचे दुध दुर्मिळ असल्याने त्यालाही चांगली मागणी आहे. जातिवंत शेळ्यांना बाजारात चढा भाव मिळतो. त्यामुळे शेळीपालन व्यवसायाकडे अनेक शेतकरी आकर्षित झाल्याचे दिसून येते. 

शेळीच्या संगोपनास अत्यंत कमी खर्चात येतो. अल्प भांडवल व कमी जागेत सुरु होणारा हा व्यवसाय असल्याने अनेक सुशिक्षित तरुणही या व्यवसायास प्राधान्य देताना दिसतात. हमखास नफा देणाऱ्या या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शेळ्यांचे गट वाटप करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. याच योजनेचा अधिकचा तपशील जाणून घेऊयात.  

योजनेचे नाव : शेळयांचे गट वाटप करणे

राज्यातील ग्रामीण बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देणेसाठी ठाणबंद पध्दतीने (बंदिस्त शेळीपालन) संगोपन करण्यासाठी 40 + 2 शेळयांचे 50% अनुदानावर गट वाटप करणे ही योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती स्तरावर याबाबत अर्ज स्वीकारले जातात. 

योजनेचा तपशील (एक शेळीगट खर्चाचा तपशील)

तपशील                                                       खर्च 

शेळीगट खरेदी 40 शेळया व 2 बोकड                   रू.1,74,000/-

शेड बांधकाम व कुंपण                                         रू.77,000/-

खादय व पाण्याची भांडी                                     रू.6500/-

जंतनाशक व गोचिड प्रतिबंधक

 व खनिजविटा                                                   रू.2200/-

विमा                                                     रू.8700/-

मुरघास बॅग/टाकी                                            रू.10,000/-

कडबा कुटी यंत्र                                                  रू.17,500/-

वैरणीचे बियाणे पुरवठा                                      रू.2100/-

प्रशिक्षण                                                            रू.2000/-

एकूण                                                                रू.3,00,000/-

अनुदान 50%                                                    रू.1,50,000/-

लाभार्थी हिस्सा 50%                                         रू.1,50,000/-

प्रति गट खर्च (अनुदान)                                        रू.1,50,000/-

सदर योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक व विस्तार अधिकारी (पंचायत समिती) यांच्या कार्यालयाकडे संपर्क साधावा. योजनेचे अर्ज प्रतिवर्षी एका ठराविक कालावधीमध्ये स्वीकारले जातात. त्यासाठी पंचायत समिती किंवा आपल्या गावातील पशुधन कर्मचारी यांच्याकडे संपर्क करावा.

संपादन : महादेव गवळी

माहितीचा स्त्रोत : विकिपीडिया आणि पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य

योजनेसाठी महत्वाच्या लिंक :

नाबार्ड (Nabard) : pashusanwardhan_12315_3d (maharashtra.gov.in)

जिल्हास्तरीय योजना : District Planning Committee Scheme (DPC) | Department Of Animal Husbandry, Government Of Maharashtra, India

रोजगार हमी योजना : Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme | Department Of Animal Husbandry, Government Of Maharashtra, India

कृषीरंग | शेती-मातीच्या बातम्या आणि जगभरातील न्यूज अपडेट वाचण्यासाठी https://t.me/krushirang चॅनलमध्ये सहभागी व्हा.