लंडन ; पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कर्ज घोटाळा प्रकरणी सुमारे २ अब्ज डॉलर्सची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग केल्या प्रकरणी आरोपी नीरव मोदीला लंडनमधील उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतात प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची विनंती ब्रिटिश सरकारला केली होती. त्यावर नीरव मोदी याने आव्हान दिले होते. .
लॉर्ड जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ आणि न्यायमूर्ती रॉबर्ट जे, जे या वर्षाच्या सुरुवातीला अपील सुनावणीचे अध्यक्ष होते, त्यांनी हा निकाल जाहीर केला आहे.
- IPO News : आता “या” ६ कंपन्या उभारणार ‘आयपीओ’मधून ८००० कोटी
- UK Former Prime Minister Pension: अबबो…ब्रिटनच्या या माजी पंतप्रधांनाना मिळणार दरवर्षी इतकी पेन्शन
- FMCG Company Q2 Result : ‘या’ कंपनीचा बाजारातील हिस्सा १५ वर्षांच्या उच्चांकावर : निव्वळ नफा २८% वाढून रु. ४९० कोटी
- Share Market News : ‘हे’ सेक्टर वगळता, इतर सर्वच निर्देशांक संपले लाल रंगात : सेन्सेक्स १५१.६a० अंकांनी घसरला
दक्षिण-पूर्व लंडनमधील वँड्सवर्थ तुरुंगात असलेल्या ५१ वर्षीय व्यावसायिकाला जिल्हा न्यायाधीश सॅम गूजी यांच्या वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये प्रत्यार्पणाच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी दिली होती.उच्च न्यायालयात अपील करण्याची परवानगी युरोपियन कन्व्हेन्शन ऑफ ह्युमन राइट्स (ईसीएचआर) च्या कलम ३ अन्वये मोदींच्या मानसिक स्थितीमुळे आणि कलम ९१ मुळे प्रत्यार्पण करणे अन्यायकारक किंवा जाचक असेल तर युक्तिवाद ऐकण्यासाठी मंजूर करण्यात आले होते. त्यात प्रत्यार्पण कायदा २००३ हा मानसिक आजाराशी देखील संबंधित आहे.
नीरव मोदीवर दोन प्रकारच्या फौजदारी कारवाईचा विषय आहे. पहिले केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) प्रकरण आहे, ज्यामध्ये पीएनबीवर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) किंवा कर्ज करार फसवणूक करून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याबद्दल आहे आणि दुसरे त्या फसवणुकीच्या कमाईच्या लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरण अंमलबजावणी संचालनालयकडे (ईडी) आहे.
त्याच्यावर “पुरावे गायब होण्यास कारणीभूत” आणि साक्षीदारांना धमकावणे किंवा “मृत्यूस कारणीभूत गुन्हेगारी धमकी” असे दोन अतिरिक्त आरोप आहेत, जे सीबीआय प्रकरणात जोडले गेले आहेत.
अशी बातमी मणिकंट्रोल या ऑनलाईन आवृत्तीमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.
