Blog on President election: आदिवासींना संधी दिल्याचा आविर्भाव म्हणजे…
१८५७ च्या उठावाच्या दोनच वर्ष आधी एक मोठा उठाव झाला होता. संथाल समूहाच्या ६० हजार आदिवासींनी जमीनदार व ब्रिटीश सरकार यांच्या विरोधात हल्लाबोल केला होता. याला कारणही तसेच होते. भाजपने संथाल समाजाच्या द्रौपदी मूर्मु यांची राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी घोषित केल्यावर ज्या चर्चा सुरु झाल्यात त्यात प्रामुख्याने ‘आदिवासी’ वर्गाला देशाच्या सर्वोच्च सन्माननिय पदावर बसण्याची ‘संधी मिळते आहे’ असा आविर्भाव आहे. त्या सगळ्या आनंदाच्या उधानाच्या पलिकडे जाऊन थोडी इतिहासाची माहिती घेऊया.
लेखक : संदीप डांगे (मुक्त लेखक आणि व्यावसायिक सल्लागार), पुणे
आज संथाल समाज हा भारतातल्या आदिवासी जमातींमध्ये संख्येने सगळ्यात मोठा आहे. त्यांचे राजकिय वजन देखील आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या घडामोडी बघता आणि भाजपने याच जमातीच्या महिलेला उमेदवारी देण्याचे निश्चित केल्याने उत्तर भारत व विशेषतः झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि बिहारच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ होत आहे किंवा होऊ घातली आहे याची थोडी चाहूल लागते आहे. कारण याच पट्ट्यात संथालांची संख्या पसरलेली आहे. ते बर्‍यापैकी संघटीत आहेत व सामाजिक दृष्ट्या प्रगत विचारांचे आहेत.
संथाल आदिवासी हे इथले मूळचे रहिवासी होते, आपल्या भूभागाचे राजेसुद्धा होते. शेती व शिकार हा त्यांचा पिढिजात व्यवसाय होता. ब्रिटीश आल्यानंतर संथालांचे हाल सुरु झाले. विविध करांच्या व कायद्यांच्या माध्यमातून ब्रिटिशांचा संथालांवर अत्याचार सुरु झाला. त्यासोबतच इथल्या महाजन, बनिया जातीच्या लोकांनी संथालांना व्यापाराच्या माध्यमातून कर्जदार करुन ठेवले, कर्जाच्या माध्यमातून त्यांच्या जमिनी बळकावल्या व त्यांच्यावर अत्याचार करु लागले. आपल्याच मालकीच्या जमिनीवर संथाल लोक वेठबिगारी करु लागले. या घसरलेल्या सामाजिक दर्जामुळे ब्राह्मणी व्यवस्थेत संथाल मागासलेले व खालच्या जातीतले समजले जाऊ लागले.
या सर्व बाजूंनी होणार्‍या शोषणाविरोधात संथालांनी बंड पुकारले. ३० जून १८५५ ला सिद्धू आणि कान्हू मुर्मू या संथाल नेत्यांच्या नेतृत्वात साठ हजार संथालांनी सशस्त्र हल्ले सुरु केले. जमीनदार, श्रेष्ठी, व्यापारी व ब्रिटीश अधिकार्‍यांच्या कत्तली केल्या. ब्रिटीश कायदा व जमीनदारी व्यवस्था उलथून टाकून स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करणे हा या बंडाचा उद्देश होता. या बंडाचा बिमोड करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने दहा हजाराचे सैन्य पाठवले. सोबतच दहा हजार रुपयांचे इनाम सिद्धू व कान्हू यांच्या वर लावले. संथालांच्या उठावाला पद्धतशीरपणे मोडून काढण्यात आले. संथालांचा युद्ध करण्यातला आदर्शवाद त्यांना चांगलाच नडला. ब्रिटीशांच्या नोंदींनुसार संथाल व ब्रिटीश सैन्य यांच्यातले युद्ध तांत्रिक दृष्ट्या विसंगत तर होतेच पण संथालांचा आपल्या अभिमानी परंपरा व विचारांमुळे लढण्याची पद्धतही त्यांचे नुकसान करणारी होती. सिद्धू व कान्हू एका चकमकीत ठार झाले, साठ हजारांपैकी पंधरा हजार संथालांचा जीव गेला, अनेक वस्त्या उध्वस्त करण्यात आल्या…
तरी हा उठाव पूर्णपणे व्यर्थ गेला नाही. ब्रिटिशांनी पुढील धोका ओळखून व करदाते म्हणून मूल्य पाहून त्यांच्याशी वाटाघाटी करायला सुरुवात केली. त्यांना पाच हजार चौरस किलोमिटरचा भूभाग स्वायत्त कारभारासाठी दिला. ज्याला ‘संथाल परगना’ असे नाव दिले गेले. ज्यात करसंकलन, न्यायनिवाडा व कारभार करण्याची अनुमती संथाल जमातीला मिळाली. स्वतंत्र भारतातही संथालांना आपली राजकिय ओळख व सामाजिक दर्जाबद्दल पुरेशी जाणीव आहे असे दिसून येते. संथाल प्रगत विचारांचे आहेत.
‘आम्ही मागासलेल्या वर्गाला प्रतिनिधित्व देतोय’ अशी जर कुणाची समजूत होत असेल तर मला असे वाटते की संथालांच्या बाबतीत तरी ती योग्य नाही. ‘आदिवासी’ म्हटला की त्याला ‘मुख्य प्रवाहात’ आणलाच पाहिजे अशी जी नागरी-शहरी-उच्चवर्णियांनी धरुन ठेवलेली एकांगी भूमिका आहे. खरेतर अनेक आदिवासी समूह हे तथाकथित प्रगत नागरी समाजांपेक्षा अधिक मानवीय, अधिक उदार व अधिक खुल्या विचारांचे असतात. त्यांच्या जमिनी काढून घेऊन, त्यांचे नैसर्गिक अधिकार हिसकावून घेऊन, फसवणूक करुन, लुबाडून त्यांना गरीब करणे, नीच समजणे व वरुन आपणच त्यांना ‘मुख्य प्रवाहात’ आणतोय अशी भलामण करणे म्हणजे एखाद्याच्या गळ्यावर जोरदारपणे पाय देणे व ‘त्याला मरु देणार नाही’ असं म्हणून स्वतःला मानवतावादी समजण्यासारखे आहे.
द्रौपदी मूर्मू भाजपच्या व संथालांच्या राजकारणात एक प्यादी असतील, पण समता, बंधुता व न्याय या तत्त्वाला अनुसरुनच त्यांची उमेदवारी घोषित झाली आहे असे मला वैयक्तिकरित्या वाटत नाही. बाकी माझ्यापेक्षा जास्त समज राजकिय विश्लेषक व जाणकारांकडे आहेच.
~ Sandeep Daange