अर्र.. ‘त्या’ प्रकरणात आप सरकारने घेतला यू-टर्न; मंत्री म्हणाले,काँग्रेस सरकारने…
दिल्ली – शेतकर्‍यांना वॉरंट (Warrant to farmers) बजावल्याप्रकरणी विरोधाला सामोरे जाणाऱ्या भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) सरकारने यु-टर्न (U-turn) घेतला आहे. कॅबिनेट मंत्री हरपाल चीमा यांनी शेतकऱ्यांना जारी केलेल्या वॉरंटला तात्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. ते म्हणाले की, कोणत्याही शेतकऱ्याला वॉरंट बजावले जाणार नाही. चीमा म्हणाले की, यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांवर वॉरंट जारी केले होते. आम्ही सर्व वॉरंट थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 71 हजार शेतकऱ्यांकडून 3200 कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत, त्यासाठी 60000 थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी 2000 शेतकऱ्यांवर अटक वॉरंट तयार करून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या आहेत, तर विरोधी पक्षांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राज्य सरकारने सहकारी संस्थांशी संबंधित कलम 67A अन्वये सहकारी बँकांना कर्ज वसुलीसाठी सूट दिली आहे, जेणेकरून ते थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीसाठी अटक करू शकतील. दरम्यान, राज्यातील अनेक भागातील सहकारी बँकांनीही थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केली आहे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
शेतकरी संघटनांनी इशारे दिले होते
संयुक्त समाज मोर्चाचे नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या अटकेला विरोध केला आणि सांगितले की, आप सरकारने सहकारी बँकांची कर्जे वसूल करण्यासाठी कलम 67-अ अंतर्गत सहकारी संस्थांना ही सूट दिली आहे. ते म्हणाले की, राज्यात अनेक ठिकाणी थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या अटकेला सुरुवात झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी पंजाबमध्ये सुरजित सिंग बर्नाला यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात कलम 67-ए निलंबित केले होते, ते आता पुन्हा लागू करण्यात आले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची धरपकड थांबवली नाही, तर त्यांची संघटना गप्प बसणार नाही.