Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

इम्रानच्या अडचणींत पुन्हा वाढ; ‘त्या’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिली मोठी प्रतिक्रिया

दिल्ली – पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Pakistan Supreme court) सोमवारी इम्रान खान(Imran Khan) यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी संसद बरखास्त करण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेता आजची सुनावणी तहकूब केली. पाकिस्तानमध्ये सध्या राजकीय आणि घटनात्मक संकटाची परिस्थिती आहे.

Advertisement

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. खरेतर, नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम सूरी यांनी तथाकथित परकीय षड्यंत्रात सहभाग असल्याचे कारण देत पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरुद्ध विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

Advertisement

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

Advertisement

‘जिओ न्यूज’च्या बातमीनुसार, युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीश बंदियाल म्हणाले की, राष्ट्रीय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घटनेच्या कलम 5 चा संदर्भ दिला तरी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळता येणार नाही.

Advertisement

न्यायमूर्ती बंदियाल यांनी आदल्या दिवशी सांगितले होते की न्यायालय आज या विषयावर “योग्य आदेश” जारी करेल. ‘डॉन’ वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अहसान म्हणाले की, अविश्वास प्रस्तावाच्या कार्यवाहीत उल्लंघन झाले आहे. अविश्वास प्रस्तावावर मतदानापूर्वी झालेल्या चर्चेचा कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे, पण तसे झाले नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बंदियाल यांनी नोंदवले.

Loading...
Advertisement

इम्रानसाठी धोक्याची घंटा वाजली

Advertisement

पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांनी देशातील सध्याच्या संकटाशी संबंधित एका स्वोमोटो खटल्याची सुनावणी करताना हे भाष्य केले. ते म्हणाले, “स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव फेटाळू शकत नाहीत, जरी त्यांनी घटनेच्या कलम 5 चा संदर्भ दिला तरी.” न्यायमूर्ती बंदियाल पुढे म्हणाले की, त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांनी देशासमोरील घटनात्मक संकटाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आता असे मानले जात आहे की, पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय अविश्वास प्रस्तावावर मतदानाचा आदेश देणार की नाही? असे झाल्यास इम्रान खान यांचे पुन्हा निवडून येण्याचे स्वप्न चकनाचूर होऊन विरोधी पक्ष सत्ता काबीज करू शकतात.

Advertisement

जरी ही एक अतिशय गुंतागुंतीची बाब आहे ज्यावर पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल.

Advertisement

दरम्यान, पाकिस्तानचे माहिती मंत्री फवाद हुसैन यांनी 90 दिवसांच्या आत मध्यावधी संसदीय निवडणुका होतील, असे सांगितले होते. पाकिस्तानी मीडियाने देशातील नॅशनल असेंब्लीच्या विसर्जनावर टीका केली आहे, असे म्हटले आहे की रविवारी जे काही घडले ते सभागृहाच्या कामकाजाचे नियमन करणाऱ्या सर्व नियमांचे उल्लंघन करते.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply