दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या नव्या सरकारने कामकाजास सुरुवात केली आहे. यावेळी सरकार काहीसे बदललेले दिसत आहे. राज्य सरकारने पहिल्याच निर्णयात मोफत रेशन योजनेस मुदतवाढ देऊन हे सिद्ध केले आहे. त्यानंतर दुसरा मोठा निर्णय रोजगाराबाबत घेतला होता. सरकारी विभागातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याचे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते. सरकार जनहिताचे निर्णय घेत असले तरी मंत्र्यांना मात्र फारसे स्वातंत्र्य देण्याच्या मूडमध्ये नाही.
सरकारने मंत्र्यांना टार्गेट दिले आहे. मंत्र्यांनी काय कामकाज केले याचीही तपासणी प्रत्येक महिन्यात होणार आहे. तसेच सहा महिन्यात अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर आता आणखी एक निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. या निर्णयानुसार मंत्र्यांना आता त्यांच्या मर्जीतील कर्मचारी नियुक्त करता येणार नसल्याचे वृत्त आहे. त्यांना एक यादी दिली जाणार आहे. त्या यादीत नावे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. या नव्या व्यवस्थेला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी सोमवारी लखनऊमध्ये विधानसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतली.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आदित्यनाथ सरकारच्या नव्या व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांची निवड डिजिटल पद्धतीने केली जाणार असून मंत्र्यांना उमेदवारांच्या यादीतून कर्मचाऱ्यांची निवड करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ही यादी संगणकीय लॉटरीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे. तसेच गेल्या 5 वर्षांत कोणत्याही मंत्र्याबरोबर कामकाज केलेल्या सपोर्ट स्टाफचा नव्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. अंतिम यादीला मुख्यमंत्री कार्यालयानेही मान्यता दिल्याचे वृत्त आहे. या यादीतून मंत्री आपल्या कर्मचारी निवड करू शकतील.
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी राज्य सरकारच्या नवीन मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप केले. गृहसह 33 विभाग आपल्याकडे ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक बांधकाम खाते उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्याकडून घेऊन जितिन प्रसाद यांना देण्यात आले आहे. माजी केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांनी गेल्या वर्षी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
मंत्र्यांची होणार परीक्षा, दर महिन्याला होणार कामकाजाची तपासणी; नव्या सरकारचा नवा ‘फॉर्म्यूला’..