Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; देशात बदलणार फौजदारी कायदे; जाणुन घ्या संपूर्ण माहिती

दिल्ली – फौजदारी कायद्यांमध्ये सर्वसमावेशक बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने भारतीय दंड संहिता(IPC Act) , फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांसारख्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने (Centre Government) बुधवारी राज्यसभेत (Rajyasabha) ही माहिती दिली.

Advertisement

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) यांनीही सांगितले की, गृह मंत्रालयाने विविध राज्यांच्या बार कौन्सिल, विविध विद्यापीठे, कायदा संस्था आणि सर्व खासदार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. फौजदारी कायद्यातील सर्वसमावेशक सुधारणांबाबत भारताचे सरन्यायाधीश, विविध उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

Advertisement

मिश्रा म्हणाले की, गृहविभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने आपल्या 146 व्या अहवालात देशाच्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची गरज असल्याची शिफारस केली आहे.

Advertisement

Kharediwala फॉर एव्हरीवन..! होय, आता आम्ही घेऊन आलोय आलेय इंडियन ईकॉमर्स..!

Loading...
Advertisement

यापूर्वी, संसदीय स्थायी समितीने आपल्या 111 व्या आणि 128 व्या अहवालात संबंधित कायद्यांमध्ये तुकड्या-तुकड्या दुरुस्त्या करण्याऐवजी संसदेत सर्वसमावेशक कायदा आणून देशाच्या फौजदारी कायद्यात सुधारणा आणि तर्कसंगत करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता.

Advertisement

एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मिश्रा म्हणाले, “देशातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये व्यापक बदल करण्यासाठी, सर्वांना परवडणारा आणि जलद न्याय देण्यासाठी, लोककेंद्रित कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी, सरकारने सर्वांशी सल्लामसलत केली आहे. भागधारकांनी, दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 यांसारख्या फौजदारी कायद्यांमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

Advertisement

मंत्री म्हणाले की, फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, दिल्लीच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. “समितीच्या शिफारशी आणि सर्व संबंधितांकडून मिळालेल्या सूचना लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक कायदा आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,” ते म्हणाले.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply