‘त्या’ प्रकरणात ममता सरकारच्या अडचणीत वाढ; न्यायलयाने दिला ‘हा’ आदेश

दिल्ली – कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Kolkata High court) ममत सरकारला (Mamta government) पश्चिम बंगालमधील बीरभूम येथील रामपूरहाट येथे झालेल्या जाळपोळीच्या घटनेचा स्टेटस रिपोर्ट २४ तासांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यासोबतच पुरावे जागेवरच नष्ट करू नयेत, अशा सक्त सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत. या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला होता.

बीरभूम हिंसाचार प्रकरणी बुधवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाने रामपुरहाट परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले आहेत.

दिल्लीतील सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीचे एक पथक जाळपोळीच्या घटनास्थळावरून नमुने गोळा करण्यासाठी पाठवले जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Kharediwala फॉर एव्हरीवन..! होय, आता आम्ही घेऊन आलोय आलेय इंडियन ईकॉमर्स..!

कोणताही पुरावा नष्ट करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्हा न्यायालय आणि राज्याचे डीजीपी यांना प्रत्येक ग्रामस्थ आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेची खात्री करावी लागेल. पोस्टमार्टम बाकी असेल तर त्याची व्हिडिओग्राफी करावी लागेल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी सुनावणीदरम्यान सीबीआयनेही या प्रकरणाचा तपास हाती घेण्याचे सांगितले होते. नॅशनल एजन्सीने न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास ते या प्रकरणाची चौकशी करू शकतात.