Hijab Row: न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी; सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

दिल्ली – कर्नाटक (Karnataka) हिजाब वाद प्रकरणी(Hijab Row) निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High court) तीन न्यायाधीशांना वाय श्रेणीची सुरक्षा देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी रविवारी ही माहिती दिली.

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोन जणांना अटक केल्यानंतर ही घटना घडली आहे. हिजाबबद्दल निर्णय देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींना आम्ही ‘वाय’ श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात मी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने काही लोकांना अटक केली असली तरी जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब वादावर 15 मार्च रोजी निकाल देताना विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळून लावत हिजाब हा धर्माचा अनिवार्य भाग नसल्याचे सांगितले. शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. इस्लाममध्ये हिजाब घालणे अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Kharediwala फॉर एव्हरीवन..! होय, आता आम्ही घेऊन आलोय आलेय इंडियन ईकॉमर्स..!

न्यायालयाने म्हटले होते की, शालेय गणवेशाचे बंधन हे योग्य व्यवस्थापनाचे आहे. विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी ते नाकारू शकत नाही. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना ९ फेब्रुवारीला करण्यात आली होती. हिजाब हा त्यांच्या धर्माचा अत्यावश्यक भाग असल्याने त्यांना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुलींच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.