Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

हिजाबवर वाढला वाद: आता.. याचिकाकर्त्यानी घेतला; ‘हा’ मोठा निर्णय

दिल्ली – कर्नाटकातील हिजाब बंदी (Hijab Row) प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High court) निर्णयाविरोधात मूळ याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनीही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. याआधी निबा नाज या मुस्लिम विद्यार्थ्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हिजाबबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या 6 मूळ याचिकाकर्त्यांमध्ये निबा नाझचा समावेश नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वांनीच आव्हान दिले आहे.

Advertisement

विद्यार्थिनींच्या वतीने वकिल संजय हेगडे आणि देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे लवकर सुनावणीची मागणी केली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी होळीच्या सुट्टीनंतर केली जाईल, असे सांगितले. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी सांगितले की, होळीच्या सुट्ट्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी येईल. तथापि, सोमवार, 21 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीस सीजेआयने असहमती दर्शविली. होळीच्या सुटीनंतर 21 मार्चलाच कोर्ट सुरू होईल.

Advertisement

Kharediwala फॉर एव्हरीवन..! होय, आता आम्ही घेऊन आलोय आलेय इंडियन ईकॉमर्स..!

Advertisement

वकिल संजय होगाडे यांनी या खटल्याची सुनावणी लवकर होणे गरजेचे असल्याचे सांगून न्यायालयाला विनंती केली होती की, आता परीक्षा होणार असून त्यात विद्यार्थिनींना परीक्षा द्यावी लागेल, अशा परिस्थितीत सोमवारीच सुनावणी व्हावी.

Loading...
Advertisement

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने मंगळवारी (15 मार्च) निकाल देताना सांगितले की, हिजाब घालणे ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. यासोबतच न्यायालयाने हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली होती.

Advertisement

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे की, गणवेश निश्चित करणे हा मूलभूत अधिकारावरील वैध निर्बंध आहे. याचबरोबर उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारच्या त्या आदेशाला मान्यता दिली ज्यामध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. हिजाब बंदीच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी आदेशाविरुद्ध कोणताही खटला चालवला जात नाही.

Advertisement

याआधी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक सरकारच्या वतीने कोर्टात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की हिजाब ही आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही आणि धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत. राज्याचे महाधिवक्ता प्रभूलिंग नवदगी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठासमोर हिजाब प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही, अशी आमची भूमिका आहे. डॉ भीमराव आंबेडकरांनी संविधान सभेत म्हटले होते की, ‘आपण आपल्या धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत’.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply