अशा पद्धतीने स्थापन होते जिल्हा परिषद; पहा नेमकी काय आहे नियमावली

नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (Jilha Parishad) व पंचायत समिती (Panchayat samiti) अधिनियम (१९६१) च्या कलम ६ नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी (नागरी जिल्हे सोडून) एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना १ मे, १९६२ रोजी करण्यात आली आहे. त्यानुसार सध्या महाराष्ट्र राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. पंचायत राज संस्थेची (Panchayat Raj) शिखर संस्था म्हणून जिल्हा परिषद ओळखली जाते.

• .. तर ‘त्यांना’ मिळेल 300 युनिट मोफत वीज पुरवठा; पहा, कुणी केलीय ‘ही’ भन्नाट घोषणा..
• जमिनीचा जिवंतपणा तपासण्याचे सॉइलोमीटर हे क्रांतिकारी कीट https://bit.ly/34qANdx या लिंकवरून खरेदी करा..
• Blog : शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि अभिमन्यू..!

नियमात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्हाकरिता अध्यक्ष (ZP Chairman) व परिषद सदस्य (ZP Member) यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल. या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार किंवा अन्यथा जिल्हा परिषदेकडे ते अधिकार व जी कार्ये निहित करण्यात येतील त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत. या नियमाच्या प्रयोजनाकरिता जिल्हा परिषदेचा प्राधिकार ज्या क्षेत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल त्या क्षेत्रावर असेल. तसेच राज्य शासन याबाबत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा अतिरीक्त क्षेत्रावर असा प्राधिकार असेल.

• नियम 7 परिषदेची प्राधिकरण व त्यांचे संघटन यात म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात येईल ती प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :
• जिल्हा परिषद (Jliha parishad)
• पंचायत समिती (Panchayat Samiti)
• स्थायी समिती (Standing Committee)
• विषय समिती (Subject Committee)
• पीठासीन अधिकारी (Chairman of Meeting)
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO / Chief Executive Officer)
• कार्यकारी अधिकारी आणि (Executive Officer)
• गटविकास अधिकारी (BDO / Block Development Officer)

राज्य शासन निदेश देईल तितके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात साहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे) स्वाधीन असेल. प्रत्येक जिल्हा परिषद ही जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम (कॉर्पोरेशन) असतो. परिषदेची अखंड अधिकार परंपरा असते आणि तिचा व तिच्या विभागांचा मिळून एक सामाईक शिक्का असतो. जिल्हा परिषद अन्य संस्थांशी आणि व्यक्तींशी करार करण्यास मुक्त असते. ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार (अ‍ॅथॉरिटी) असेल अशा क्षेत्राच्या सिमेत तिला निगम निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) म्हणून जे नाव असेल त्या नावाने ओळखले जाते.