नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दिलेली मुदत संपली, तरी ‘ट्विटर’ने याबाबत कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारविरुद्ध ‘ट्विटर’ असे ‘वॉर’ आता रंगले आहे. या नियमामुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात येणार असल्याचे ‘ट्विटर’चे (Twitter) म्हणणे आहे, तर केंद्र सरकारने घाबरवण्याबाबत किंवा धमकावण्याबाबत ट्विटरने केलेले आरोप खोटे व निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्स अॅप यांनीही नवीन आयटी नियमांतर्गत आवश्यक नेमणुकांबद्दल ई-मेलद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिलेली नाहीत. कू, सर्चचॅट, टेलिग्राम आणि लिंक्डइन अशा काही सोशल मीडिया कंपन्यांनीच मंत्रालयाला नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत माहिती दिली आहे. मात्र, गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्स अॅपने कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
‘ट्विटर’ तर नियमांचे पालन करण्यासच तयार नाही. आयटी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर ‘ट्विटर’ आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘ट्विटर’ जाणीवपूर्वक नियमांचे पालन करत नाही, ते मुद्दामच भारताची कायदा-सुव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचे भारतातील प्रतिनिधी सुरक्षित होते आणि पुढील काळातही ते सुरक्षित राहतील.
दरम्यान, गुगल (Google) आणि फेसबुक (Facebook) सारख्या बड्या डिजिटल कंपन्यांनी भारतातील नवीन सोशल मीडिया नियमांनुसार तक्रार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासह इतर माहिती सार्वजनिक करण्याच्या उद्देशाने आपली वेबसाइट अद्ययावत करणे सुरू केले आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या (WhatsApp) बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे (आयटी) विविध तपशील शेअर केले आहेत. तथापि, ट्विटर अद्याप नियमांचे पालन करीत नाही.
- कृषीरंग | मार्केट अपडेट, शेती-मातीच्या बातम्या, लेख, माहिती आणि जगभरातील न्यूज अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे https://t.me/krushirang हे टेलीग्राम चॅनल सबस्क्राईब करा.
- | फेसबुक| ट्विटर | युट्युब | वरही लाईक, फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करा.