मुंबई : चलनविषयक धोरण समितीचे निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी (ता. 7) जाहीर केले. ‘आरबीआय’ने अपेक्षेप्रमाणे व्याज दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आर्थिक सुधारणांना प्राधान्य देताना, रेपो दरात कोणताही बदल केला नसल्याची माहिती ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली..
ते म्हणाले की, “सध्या रेपो रेट 4 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. त्यामुळे पतपुरवठ्यात वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेला महामारीच्या दबावातून बाहेर काढण्यास मदत होईल. चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
चलनविषयक धोरण समितीची ही सलग 11 वी बैठक आहे, ज्यात रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.. रेपो रेट पूर्वीप्रमाणेच 4 टक्क्यांवर कायम राहणार आहे. समितीने शेवटची दर कपात मे-2020 मध्ये केली होती. कोरोनामुळे ‘आरबीआय’ने फेब्रुवारी-2019 ते मे-2020 पर्यंत रेपो दरात 2.50 टक्क्यांची कपात केली होती. दरम्यान, यावेळी रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये 0.40 टक्क्यांची वाढ केली आहे. आता रिव्हर्स रेपो रेट 3.75 टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी तो 3.35 टक्के होता.
रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती दर दोन महिन्यांनी धोरण आढावा बैठक घेते. आर्थिक वर्ष 2023 ची 6 एप्रिल रोजी सुरू झालेली ही पहिली आढावा बैठक होती. समितीने ‘आरबीआय’च्या गेल्या 10 बैठकांपासून व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. सोबतच त्यांची आर्थिक धोरणाबाबतची भूमिका अनुकूल ठेवली आहे. शेवटच्या वेळी रेपो दर 22 मे 2020 रोजी बदलला होता. तेव्हापासून रेपो दर 4 टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर राहिला आहे.
फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर 6.07 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो एका महिन्यापूर्वी जानेवारीमध्ये 6.01 टक्के होता. महागाई दर 4 टक्के ते 6 टक्क्यांच्या श्रेणीत ठेवण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य आहे. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सहा वेळा बैठक होणार आहे. पुढील बैठक 6 जून ते 8 जून दरम्यान होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
रोजगारासाठी मेगा प्लान..! शंभर दिवसात ‘इतक्या’ बेरोगारांना मिळणार रोजगार; पहा, कुणी घेतलाय निर्णय..
‘तो’ निर्णय इम्रान खानला पडणार महाग; सुप्रीम कोर्ट म्हणाला,सर्व काही..
