दिल्ली – राजस्थान प्रशासकीय सेवा (RAS), अधीनस्थ सेवा आणि इतर चार सेवा वगळता सरकारी भरतीमधील मुलाखती (Interview) पूर्णपणे रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (CM Ashok Gehlot) यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे निवेदन जारी केले आहे.
भरतीमध्ये पारदर्शकता येईल
अधिकृत निवेदनानुसार, भरतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मुलाखतीबाबत उमेदवारांच्या शंका दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने नियमांमध्ये मोठी सुधारणा करून ‘ऐतिहासिक’ निर्णय घेतला आहे. निवेदनानुसार, मुलाखत राजस्थान प्रशासकीय सेवा (RAS), अधीनस्थ सेवा आणि इतर चार सेवांमध्येच घेतली जाईल. मुलाखतीचे वेटेज एकूण गुणांच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के असेल.
काही नोकऱ्यांमध्ये मुलाखत होईल
प्रस्तावानुसार, राजस्थान राज्य आणि अधीनस्थ सेवा (एकत्रित स्पर्धा परीक्षेद्वारे थेट भरती) नियम, 1999 मध्ये मुलाखतीची तरतूद आणि काही विशिष्ट सेवा नियमांसह मुलाखती सुरू ठेवल्या जातील. यामध्येही मुलाखतीचे वेटेज एकूण गुणांच्या केवळ 10 टक्के असेल.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
नियमांमध्ये सुधारणा
कामाच्या स्वरूपामुळे संवाद कौशल्य आवश्यक अशा चार सेवा नियमांमध्ये मुलाखती सुरू ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या सेवांसाठी भरतीमध्ये मुलाखत होईल. राज्य सरकारने उच्चस्तरीय चर्चा केल्यानंतर या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
10 मे रोजी निर्णय घेण्यात आला निर्णय
उल्लेखनीय आहे की 10 मे 2022 रोजी मुख्यमंत्री निवासस्थानी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भरतीमधून मुलाखतीची तरतूद काढून टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता.
