दिल्ली – समान नागरी संहितेबाबत (UCC), भाजपने (BJP) ज्या राज्यांमध्ये त्याची सत्ता आहे, त्याद्वारे जनतेला जाणून घेणे आणि त्यासाठी मैदान तयार करणे सुरू केले आहे. उत्तराखंडमध्ये (Uttrakhand), राज्य सरकारनेही या दिशेने एक समिती स्थापन केली आहे आणि उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) आणि हिमाचल प्रदेशातूनही (Himachal Pradesh) त्याच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला जात आहे. हे पाहता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन महत्त्वाचे ठरू शकते.
भाजपने आपल्या राजकीय अजेंड्यातील तीन मुख्य मुद्द्यांपैकी राम मंदिर आणि कलम 370, राम मंदिराचे बांधकाम, कलम 370 रद्द करणे आणि समान नागरी संहिता हे ध्येय पूर्ण केले आहे. आता भाजप सरकार समान नागरी संहिता घेऊन पुढे जाण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले होते. यानंतर भाजपच्या राज्य सरकारांनीही या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
उत्तराखंडचा पुढाकार
सर्वप्रथम उत्तराखंडच्या भाजप सरकारने पुढाकार घेऊन समान नागरी संहितेसाठी एक समिती स्थापन केली. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हे सातत्याने याचे समर्थन करत आहेत. देशात सर्वांसाठी एकच कायदा असायला हवा, असं ते म्हणाले आहेत. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनीही भाजप सरकारांना पाठिंबा दिला असून हिमाचलही या दिशेने वाटचाल करेल असे सांगितले.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
बिहारमध्ये भाषणबाजी तीव्र
बिहारमध्ये भाजप आणि जदयूमध्ये या मुद्द्यावरून जोरदार वाक्प्रचार सुरू आहे. समान नागरी संहितेच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्या भाजप नेत्यांनी आता आघाडी सरकारबाबत नरमले आहे. वास्तविक JDU याच्या बाजूने नाही, त्यामुळे सरकारी पातळीवर सध्या फारसे काही घडू शकत नाही. मात्र, ते जनतेसमोर नेणार असल्याचे ते सांगतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मुद्द्यावरून सरकारमध्ये खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. नुकतेच गृहमंत्री अमित शहा यांनीही याबाबतचे संकेत दिले होते, मात्र त्यांनी थेट काहीही सांगितले नाही. लोकसभेत मोठ्या बहुमताने भाजप आणि एनडीए सध्या राज्यसभेत सर्वात मजबूत स्थितीत आहेत.
