दिल्ली – केंद्र सरकारने (Central government) सोमवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) मोठी गोष्ट सांगितली आहे. देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. जोपर्यंत सरकार चौकशी करत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 124A च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘देशद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, “IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. केंद्राने सांगितले की, तपास प्रक्रियेदरम्यान, या कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालवू नये, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करून वसाहतीच्या काळात केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्यास सांगितले होते. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोह कायद्याचा बचाव केला होता
यापूर्वी सरकारनेही या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. देशद्रोह कायद्याविरोधातील अर्ज रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. आम्हाला कळवूया की एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांचाही देशद्रोह कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे.
