दिल्ली – आपला कार्यकाळ संपण्याच्या एक दिवस आधी, जम्मू आणि काश्मीर परिसीमन आयोगाने विधानसभेच्या जागांच्या पुनर्निर्धारणाबाबत अंतिम अहवाल जारी केला आहे. अहवालाच्या आधारे, जेव्हा सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल, तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये 90 विधानसभा मतदारसंघ असतील. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसोबतच जम्मू-काश्मीरमध्ये या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात, अशी अपेक्षा आहे.
परिसीमन आयोगाच्या अहवालानुसार, जम्मू भागात 6 आणि काश्मीरमध्ये एक जागा वाढणार आहे. पहिल्यांदाच पाचही लोकसभा मतदारसंघात विधानसभा मतदारसंघातील जागा समान ठेवण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक लोकसभेच्या जागेसाठी विधानसभेच्या 18 जागा असतील. काश्मीर विभागात 47 जागा आणि जम्मू विभागात 43 जागा असतील. आतापर्यंत काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 46 आणि जम्मूमध्ये 37 जागा होत्या. प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी 9 जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. पूर्वीप्रमाणेच 7 जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव असतील.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
जून 2018 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडून आलेले सरकार नाही. सीमांकन अहवाल सरकारला सादर केला जाईल आणि त्यानंतर राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे आदेश जारी केला जाईल. त्यानंतरच निवडणुकीची घोषणा होईल. निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यांप्रमाणे काम करण्याची संधी मिळेल, असे आश्वासनही पंतप्रधान मोदींनी दिले आहे. सरकारने मार्च 2020 मध्ये या पॅनलची स्थापना केली होती. याच्या प्रमुख होत्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा आणि उप निवडणूक आयुक्त चंदर भूषण कुमार यांचा या पॅनलमध्ये समावेश होता.
1995 मध्ये सीमांकन झाले
यापूर्वी 1995 मध्ये जम्मू-काश्मीरचे सीमांकन झाले होते. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये 12 जिल्हे आणि 58 तहसील होते. सध्या केंद्रशासित प्रदेशात 20 जिल्हे असून तहसीलांची संख्या 270 झाली आहे. सीमांकनाचा मुख्य आधार हा सार्वजनिक मत आहे. याशिवाय भौगोलिक स्थितीचीही काळजी घेतली जाते. गेल्या वेळी आयोगाला सीमांकन करण्यासाठी सात वर्षे लागली होती.
वर्षअखेरीस निवडणुका होऊ शकतात
सीमांकन आयोगाच्या अहवालानंतर आता नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. याचा आधार गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान मानले जात आहे. फेब्रुवारीमध्ये एका वाहिनीशी झालेल्या संभाषणात ते म्हणाले होते की, सीमांकनाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार असून येत्या सहा ते आठ महिन्यांत तेथे विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यात शंका नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
