Teachers job application: पुणे (Pune): एका बाजूला शहरातील पदपथ, ड्रेनेज, रंगरंगोटीसाठी कोटयावधीचा खर्च करणाऱ्या महापालिकेकडे (PMC School) पालिकेच्या शाळांमधील कंत्राटी शिक्षकांना (contractual teacher) मानधन देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेकडून महिनाला अवघे 15 हजारांचे only 15000 मानधन दिले जात असल्याने पालिकेने नियुक्ती दिलेल्या 289 मधील अवघ्या 120 शिक्षकांनीच पालिकेच्या शाळांमधील अध्यपनाचे काम स्विकारले आहे.
- Must read :
- Jobs alert: बातमीदार होण्याची सुवर्णसंधी; पाहा कुठे आणि कोणाला होता येणार पत्रकार
- Job Alert: मोदीराज्यात ‘त्याचा’ही विक्रम..! पहा नोकऱ्यांची काय झालीय परिस्थिती
- Job Alert: ब्राव्हो.. ‘तिथे’ नोकऱ्यांचा पडणार पाऊस..! पहा कशामुळे येणार अच्छे दिन
गेल्या दोन वर्षात करोना संकटामुळे (covid academic) अनेक स्थलांतरीत मजूर (labour) पुण्या बाहेर गेले होते. दोन वर्षानंतर त्यांच्यासह नवीन स्थलांतरीत कामगारही पुण्यात आले आहेत. त्यामुळे, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी (student) संख्येत वाढ झालेली आहे. महापालिकेच्या शाळांकरीता मंजूर शिक्षक संख्ये पेक्षा कमी शिक्षक असल्याने महापालिकेने शाळांमध्ये मानधन तत्वावर शिक्षक घेण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यानुसार, अर्जही मागविण्यात आले होते. त्यातील. 259 जणांना महापालिकेने नियुक्तीपत्र दिले आहे. मात्र, मानधन कमी असल्याचे कारण देत अवघे 120 जणच अध्यपनसाठी पुढे आले आहेत. त्यामुळे मानधन कमी असल्याने शिक्षक येत नसल्याचे शिक्षण मंडळांकडून (Pune Municipal Corporation Education Board) सांगण्यात येत असून त्याचा परिणाम शाळांच्या गुणवत्तेवर होत आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका ते पंचवीस हजार रुपये : पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक साडे आठ हजार कोटीच्या पुढे गेले आहे. वेगवेगळ्या कामांवर मोठ्या प्रमाणात धळपट्टी केली जाते.मात्र, महापालिकेच्या शाळांकडे लक्ष देण्यास प्रशासन तयार नाही शिक्षकांना वेतनही कमी दिले जाते. त्याचवेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका (Pimpri Chinchwad Muncipal Corporation / PCMC) मात्र, या मानधन तत्वावरील शिक्षकांना प्रतीमाह 25 हजारांचे मानधन देत आहे.
महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये यंदाच्या वर्षी विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. प्राथमिक शिक्षण primary education देणे ही पुणे मनपाची जबाबदारी असून शिक्षकांअभावी त्यांचे खूप मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. विद्यार्थी चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. महापालिकेने तातडीनं मानधनाबाबत निर्णय घेऊन हा प्रश्‍न मार्गी लावावा अशी आमची मागणी आहे.
नितीन कदम (Nitin Kadam; अध्यक्ष, राष्ट्रवादी अर्बन सेल)
