Tata-Cyrus Mistry: सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा यांच्यातील कायदेशीर विवाद (The legal dispute between Cyrus Mistry and Ratan Tata) हा भारतातील सर्वात हाय-प्रोफाइल कॉर्पोरेट वादांपैकी एक आहे. टाटा सन्समध्ये 66 टक्के हिस्सेदारी असलेल्या रतन टाटा हे अध्यक्ष असलेल्या टाटा ट्रस्टचे (Ratan Tata was the chairman of Tata Trusts) असताना हा वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी कंपनीत मिस्त्री कुटुंबाची 18.4 टक्के हिस्सेदारी होती. सायरस मिस्त्री हे टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष होते. रतन टाटा यांनी निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर डिसेंबर 2012 मध्ये त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. ऑक्टोबर 2016 मध्ये मिस्त्री यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. त्या काळात टाटा सन्सचे म्हणणे होते की सायरस मिस्त्री यांची काम करण्याची पद्धत टाटा समूहाच्या कार्यपद्धतीशी जुळत नव्हती. त्यामुळे बोर्ड सदस्यांचा मिस्त्री यांच्यावरील विश्वास उडाला होता.
सायरस मिस्त्री यांना 24 ऑक्टोबर 2016 रोजी टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले. त्यांची हकालपट्टी केल्यानंतर मिस्त्री यांनी डिसेंबर 2016 मध्ये कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (Company Law Appellate Tribunal / NCLT) मध्ये त्याविरोधात याचिका दाखल केली. तथापि, जुलै 2018 मध्ये, NCLT ने मिस्त्री यांची याचिका फेटाळली आणि टाटा सन्सचा निर्णय कायम ठेवला. याविरोधात मिस्त्री कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलएटी) गेले. डिसेंबर 2019 मध्ये, NCLAT ने मिस्त्री यांना पुन्हा टाटा सन्सचे अध्यक्ष बनवण्याचे आदेश दिले. याविरोधात टाटा सन्सने जानेवारी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. चला जाणून घेऊया रतन टाटा सायप्रस मिस्त्री यांच्यातील कायदेशीर वाद कसा वाढला, शेवटी या संपूर्ण प्रकरणात टाटा सन्सचा विजय कसा झाला.
- कायदेशीर लढाईतील घटनांची टाइमलाइन:
- डिसेंबर 2012 : सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती.
- ऑक्टोबर 2016: संचालक मंडळाने त्यांना बडतर्फ केले.
- 12 जानेवारी 2017: टाटा सन्सने TCS चे तत्कालीन CEO व्यवस्थापकीय संचालक एन. चंद्रशेखरन अध्यक्षस्थानी आहेत.
- 6 फेब्रुवारी: मिस्त्री यांची टाटा समूहातील कंपन्यांची होल्डिंग कंपनी असलेल्या टाटा सन्सच्या संचालकपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली.
- फेब्रुवारी 2017: शेअरधारकांनी मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातून काढून टाकण्यासाठी मत दिले. मिस्त्री यांनी नंतर टाटा सन्सवर छळवणूक आणि गैरव्यवस्थापनाचा आरोप करत कंपनी कायदा, 2013 च्या विविध कलमांखाली खटला दाखल केला.
- जुलै 2018: नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठाने मिस्त्री यांची टाटा सन्स विरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. त्याचे आरोप फेटाळत, NCLT ने नियम केला की संचालक मंडळ त्याला अध्यक्षपदावरून काढून टाकण्यासाठी पुरेसे सक्षम आहे. ट्रिब्युनलने असेही म्हटले आहे की टाटा सन्समधील गैरव्यवस्थापनावरील युक्तिवादात कोणतीही योग्यता आढळली नाही.
- डिसेंबर 2019: नॅशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्युनल (NCLAT) ने NCLT चा निर्णय रद्द केला, मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून काढून टाकणे बेकायदेशीर होते.
- जानेवारी 2020: टाटा सन्स रतन टाटा यांनी NCLAT निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर, टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी मिस्त्री यांना बहाल करण्याच्या NCLAT च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
- फेब्रुवारी 2020: मिस्त्री यांनी NCLAT निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात क्रॉस अपील दाखल केले. ते म्हणतात की त्यांचे कुटुंब – शापूरजी पालोनजी – न्यायाधिकरणाकडून अधिक सवलतीस पात्र होते.
- सप्टेंबर २०२०: सुप्रीम कोर्टाने मिस्त्री यांच्या शापूरजी पालोनजी ग्रुपला टाटा सन्समधील शेअर्स गहाण ठेवण्यापासून रोखले.
- डिसेंबर २०२०: मुख्य न्यायमूर्ती एसए बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू झाली.
- 26 मार्च 2020: सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा समूहाच्या अपीलला परवानगी देत आपला निर्णय दिला. मिस्त्री यांना समूहाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी बहाल करण्याचा NCLAT आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.
