झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) यांच्या विधानसभा सदस्यत्वावर राज्यपाल काय निर्णय घेणार ? सध्या सर्वांच्या नजरा त्याकडे लागल्या आहेत. राज्यपाल रमेश बैस सध्या वैयक्तिक कारणामुळे दिल्लीत आहेत. 2 सप्टेंबरच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर त्याचा राजकीय अर्थही काढला जात आहे. दिल्ली दौऱ्यात ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांचीही भेट घेऊ शकतात. रांचीला परतल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या मतानुसार राज्यपाल आपला निर्णय घेऊ शकतात, अशी अपेक्षा आहे. राज्यपालही दोन दिवसांत रांचीला येण्याची शक्यता आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने 25 ऑगस्ट रोजी राज्यपालांना आपला निर्णय सादर केला आहे. आता पुढील निर्णय राज्यपालांना (Governor) घ्यायचा आहे. राज्यपाल आपला निर्णय निवडणूक आयोगाकडे पाठवतील. मुख्यमंत्र्यांच्या सदस्यत्वाच्या आधारे आयोग अधिसूचना जारी करेल आणि ती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठवेल. झारखंड (Jharkhand) विधानसभेलाही माहिती दिली जाईल.
यूपीए महाआघाडीच्या शिष्टमंडळाने 1 सप्टेंबर रोजी राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन हेमंत सोरेन प्रकरणी लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली होती. त्याच दिवशी राजभवनाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात राज्यपाल लवकरच योग्य ती कारवाई करतील, असे म्हटले आहे. दुसऱ्या दिवशी राज्यपालांना वैयक्तिक दिल्लीला जावे लागले.
येथे काँग्रेसचे (Congress) प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकूर म्हणाले की, झारखंड विधानसभेत बहुमत सिद्ध केल्यानंतर महाआघाडी आता राज्यपालांच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे. भाजपला (BJP) सरकार अस्थिर करायचे आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) आपला अहवाल दिला, पण राज्यपाल स्वतः दिल्लीत बसले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस आहे, तर ती जाहीर का केली जात नाही?
राजेश ठाकूर म्हणाले की, महागठबंधन सरकारने झारखंड विधानसभेत केवळ बहुमत सिद्ध केले नाही तर जनतेचा विश्वासही जिंकला आहे. वेळोवेळी आमदार तुटण्याच्या बातम्या येत होत्या, त्या आता संपल्या आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, झारखंडचे प्रभारी अविनाश पांडे आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासोबत काँग्रेसने तयार केलेली रणनीती कामी आली.
