दिल्ली – एका मोठ्या आणि महत्त्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) देशातील वेश्याव्यवसायाला ( prostitution) कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पोलिस यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत किंवा संमतीने हे काम करणाऱ्या सेक्स वर्करवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, लैंगिक कर्मचार्‍यांना कायद्यासमोर सन्मान आणि समानतेचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सेक्स वर्कर्सच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी खंडपीठाने सहा कलमी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. या शिफारशींवर सुनावणीसाठी न्यायालयाने 27 जुलै ही पुढील तारीख निश्चित केली आहे. यावर केंद्राला उत्तर देण्यास सांगितले आहे

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

वेश्यागृह चालवणे हे बेकायदेशीर आहे, वेश्याव्यवसाय नाही
ऐच्छिक वेश्याव्यवसाय बेकायदेशीर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. केवळ वेश्यालय चालवणे बेकायदेशीर आहे. पोलिसांनी तक्रार दाखल करणाऱ्या सेक्स वर्कर्सशी भेदभाव करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच्यावर केलेला गुन्हा लैंगिक स्वरूपाचा असल्यास, तत्काळ वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदतीसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबाबतचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. ते अशा वर्गातील आहेत, ज्यांचे हक्क ओळखले जात नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत संवेदनशील वृत्ती अंगीकारण्याची गरज आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मीडियाला आरोपीची ओळख उघड करू नका असा सल्ला दिला
अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी अटक, छापे आणि बचाव मोहिमेदरम्यान सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना दिला. मग तो पीडित असो वा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नये.

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version