Sri Lanka Airport Control to india : श्रीलंकेतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन (Sri Lanka Airport Control to india) आता एका भारतीय आणि रशियन कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. श्रीलंका सरकारच्या मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल दिला असून हा निर्णय चीनसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी चीननेच श्रीलंकेला आर्थिक मदत केली होती.
श्रीलंकेतील हंबनटोटा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन आता भारतीय आणि एका रशियन कंपनीकडे सोपविण्यात आले आहे. श्रीलंका सरकारच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी या प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल दिला. हा निर्णय चीनसाठी मात्र त्रासदायक ठरू शकतो श्रीलंका सरकारचे प्रवक्त्यांनी सांगितले की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मागविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
India Sri Lanka Relation : भारताने मैत्री जपली! श्रीलंकेला करणार मोठ्ठी मदत; नेमकं कारण काय?
Sri Lanka Airport
त्यानंतर मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीने विमानतळाचे व्यवस्थापन भारताच्या शौर्य एरोनॉटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि रशियाच्या एअरपोर्ट्स ऑफ रिजन्स मॅनेजमेंट कंपनीला ३० वर्षांसाठी सोपवले. हे विमानतळ बांधण्यासाठी चीनने श्रीलंकेला आर्थिक मदत केली होती. मात्र हा मोठा कट असल्याचे नंतर समोर आले होते. वास्तविक या प्रकल्पासाठी चीनने खूप जास्त व्याजदराने श्रीलंकेला कर्ज दिले होते.
चीनच्या एक्झिम बँकेने सुमारे 19 कोटी डॉलर रक्कम दिली होती. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने श्रीलंकेला आणखी एक मोठ्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले असल्याचा आरोप तज्ञांनी केला होता. हा विमानतळ 209 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्च करून तयार करण्यात आला होता.
उड्डाणांच्या कमतरतेमुळे विमानतळाचे नुकसान होत होते आणि जगातील सर्वात रिकामे विमानतळ म्हणून याकडे पाहिले जात होते. 2016 पासून श्रीलंका सरकारने विमानतळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भागीदार शोधण्याच्या कामास सुरुवात केली होती. आता या विमानतळाचे व्यवस्थापन भारतीय कंपन्या सांभाळणार आहेत.
China Maldives Relation | चीनची खोडी! हिंद महासागरात केला नवा कारनामा; मालदीवनेही दिली साथ
श्रीलंकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महिंद्रा राजपक्षे यांच्या नावावर असलेले हे विमानतळ राजपक्षे यांच्या जवळपास दशकभराच्या शासन काळातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक होते. श्रीलंका सरकारच्या या निर्णयामुळे चीनला मोठा झटका बसला आहे. चीनने अद्याप या निर्णयावर काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
