Shirdi Loksabha Election | शिर्डी (अहमदनगर): खासदार पदावर असतानाही केंद्र शासनाच्या एखाद्या योजनत गैरप्रकारांनी व नियमांना बगल देण्यासह सरकारी यंत्रणेवर दबाव आणून स्वतःच्या फायद्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळवल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन खासदार सदाशिव लोखंडे यांची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी आज पुण्यातील पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया मंत्रालयाने राबवलेल्या मिशन ऑपरेशन ग्रीन योजने अंतर्गत खासदार लोखंडे यांच्या खेमानंद दूध आणि कृषी प्रोडूसर कंपनी नोंदणीकृत कार्यालय चेंबूर, मुंबई, या संस्थेने नियमांना बगल देऊन ३२ कोटी पेक्षा जास्त रुपयाचे कर्ज घेताना १६ कोटी रुपये अनुदान मिळवले आहे. जागतिक बँक, नाबार्ड, NabKisan, स्मार्ट, पोकरा आदि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांद्वारे उत्पादक कंपन्यांना अनुदान दिले जाते. सदर प्रकारआणि जागतिक बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झालेला असूनही त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे याची वसूली करावी अशा मागणीचे पत्र स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट व नेवासा तालुका शेतकरी उत्पादक कंपनीचे डॉ. भारत करडक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केली आहे.
सदर शेतकरी उत्पादक कंपनीला दिलेले अनुदान व्याजासह वसूल करण्यात यावे, तसेच या पैशाचा वापर करून अन्याय मालमत्ता विकत घेतल्या असतील तर त्याची सक्त वसुली संचालना द्वारे चौकशी करण्यात यावी. यासह मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या व्हेंचर कॅपिटल फंड ची वसुली करण्यात यावी, तसेच खा. सदाशिव लोखंडे यांनी अन्य विभागातूनही पदाचा गैरवापर करत सरकारी निधी आणि अनुदान लाटल्याची अन्य प्रकरणे आहेत काय? याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुन्हा देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांचेकडे करत असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
