Russia Ukraine War : रशिया आणि युक्रेनमधील सहा महिने चाललेल्या युद्धाचा (Russia Ukraine War) सर्वाधिक फटका युरोपला (Europe) बसला आहे. त्यातही युरोपातील सर्वात मोठा देश आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीची (Germany) अवस्था यामुळे वाईट आहे. या युद्धाने येथील विकासाचे चाक तर थांबवलेच, पण सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढविण्याचे काम केले आहे. युद्धामुळे (War) आधीच गॅसचा मोठा दुष्काळ आहे, आता सरकारचा नवा निर्णयही त्रासदायक ठरत आहे. सरकारने घरांमध्ये गॅसच्या वापरासाठी अतिरिक्त अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, वापरलेल्या गॅससाठी प्रति किलोवॅट 2.419 सेंट अधिक द्यावे लागतील.
या नव्या निर्णयामुळे कोणत्याही कुटुंबाला गॅसच्या वापरासाठी दरमहा किमान 40 हजार रुपये किंवा 500 युरो अधिक द्यावे लागतील. सरकार म्हणते की जर्मनीतील चार जणांचे कुटुंब दरवर्षी 20,000 kWh गॅस वापरते. अशा प्रकारे, सध्या एक कुटुंब गॅसवर वार्षिक 3568 युरो किंवा सुमारे 4 लाख रुपये खर्च करते. आता नव्या निर्णयानंतर या खर्चात 13 टक्के वाढ होणार आहे. याचा सरळ अर्थ इथल्या लोकांना गॅससाठी जास्त नेहमीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागणार आहेत.
युनिपर या गॅस आयातदार कंपनीसह अन्य कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी जर्मन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. नवीन निर्णय 1 ऑगस्टपासून लागू होईल आणि एप्रिल 2024 पर्यंत राहील. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जर्मनीसह संपूर्ण युरोपमध्ये गॅसचे संकट कायम आहे. रशिया (Russia) याबाबत युरोपला सातत्याने धक्के देत आहे.
गॅसची टंचाई लक्षात घेता युरोपियन कमिशननेही अनेक वेळा त्याचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या महिन्यातच आयोगाने सांगितले होते की इमारती निर्धारित तापमानापेक्षा जास्त गरम ठेवू नयेत. कमिशनने सांगितले की उर्वरित गॅस हिवाळ्यात वापरला जाऊ शकतो, कारण रशिया कधीही गॅसचा पुरवठा (Gas Supply) थांबवू शकतो. गॅस टंचाईमुळे जर्मनीतील उद्योगधंदेही दुरावले आहेत.
सरकारच्या नव्या निर्णयानंतर तज्ज्ञांनीही त्यामुळे जर्मनीत महागाई (Inflation) वाढेल, असे म्हणणे सुरू केले आहे. तो आधीच 8.5 टक्क्यांवर आहे. कॉमर्स बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ जोर्ग क्रॅमर यांनी जर्मन मंदीची भीती व्यक्त केली आहे. जर्मन उद्योग महासंघाने सरकारला व्यवसायांना समर्थन देण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच वेळी, जर्मनी युरोपियन युनियनकडून (European Union) अधिभारावर व्हॅट सूट मिळण्याची वाट पाहत आहे. दुसरीकडे, जर्मनीचे चॅन्सेलर देशातील सामान्य जनतेला अतिरिक्त मदत पॅकेज देण्याचे आश्वासन देत आहेत. जर्मनीचे अर्थमंत्री रॉबर्ट हॅबेक यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांना या परिस्थितीला जबाबदार धरले आहे. त्याचे म्हणणे आहे की रशियाने गॅसच्या (Nord Stream-1 gas pipeline) नावाने पाश्चात्य देशांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी आपला पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे.
