दिल्ली : रशियाने तालिबान सरकारबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तालिबान्यांना एक प्रकारे खुशखबरच मिळाली आहे. रशियाने तालिबानने नियुक्त केलेल्या पहिल्या राजनयिकाला मान्यता दिली आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. अफगाणिस्तान मध्ये तालिबान सरकारने नियुक्त केलेल्या पहिल्या राजनयिकाला रशियाने मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चीनमध्ये अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या तिसऱ्या बैठकीत सर्गेई म्हणाले, की “मी हे निदर्शनास आणू इच्छितो की, गेल्या महिन्यात मॉस्को येथे आलेल्या नवीन अधिकार्‍यांनी पाठवलेल्या पहिल्या अफगाण राजनयिक अधिकाऱ्याला आमच्याकडून मंजुरी मिळाली आहे. अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांमध्ये नाटो सैन्याची उपस्थिती आम्हाला मान्य नाही, असेही ते म्हणाले.
“आम्ही आधीच म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही प्रामुख्याने मध्य आशियामध्ये अमेरिका आणि नाटोच्या कोणत्याही लष्करी पायाभूत सुविधांच्या तैनातीला नकार देतो,” असे रशियन वृत्तसंस्था स्पुतनिकने आपल्या अहवालात लाव्हरोव्हचा हवाला देत म्हटले आहे. “अमेरिका भविष्यातील जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. अफगाणिस्तानच्या नागरिकांसाठी आणि निर्वासितांसाठी भविष्यातील आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न अमेरिका करत आहे. अमेरका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेवर प्रभाव टाकून, अफगाणिस्तानमधील सामाजिक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणत आहे.” दरम्यान, आता लाव्हरोव दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी भारतात पोहोचले आहेत. युक्रेनमध्ये रशियाची लष्करी कारवाई सुरू झाल्यानंतर लावरोव्ह यांची ही पहिलीच भारत भेट आहे. दुसरीकडे ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्री लिझ ट्रस हे देखील आज भारतात येणार आहेत.
दरम्यान, तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून देशातील नागरिकांची स्थिती दयनीय आहे. अफगाणिस्तानला अनेक देशांनी मानवतावादी मदत दिली आहे. मात्र असे असूनही तेथील परिस्थितीत बदल काहीच नाही. देशातील गंभीर संकटाच्या काळात संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने (World Food Programme) पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली आहे. जागतिक अन्न कार्यक्रमाने ट्विट केले, की निधी कमी होत आहे, परंतु आर्थिक संकट अजूनही कायम आहे. कोणत्याही कुटुंबाला पुरेसे अन्न मिळत नाही.
सध्या अफगाणिस्तान मधील 23 दशलक्ष लोक गंभीर खाद्य पदार्थांच्या संकटाचा सामना करत आहे. जानेवारीच्या सर्वेक्षणानुसार 95 टक्के घरांमध्ये पुरेसे अन्न नाही. जगाचे सर्व लक्ष युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संकटाकडे लागले आहे. अशा स्थितीत अफगाणिस्तान मधील सध्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
पाकिस्तान तालिबान सरकारला मान्यता देणार.. पण, कधी..? ; पहा, काय उत्तर दिलेय पाकिस्तानने..
