नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटात केंद्र सरकारने भरमसाठ दरवाढ केली. या संकटात लाखो लोक बेरोजगार झाले. गरीबी वाढली. काही कंपन्यांनी पगार कपात केली. त्यामुळे पैशांचे मोठे संकट लोकांसमोर होते. मात्र, याही काळात तेल कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने दरवाढ सुरुच ठेवली होती. आता तर अनेक राज्यात पेट्रोलने शंभरचा टप्पा पार केला आहे. पेट्रोलच्या किंमती कितीही वाढल्या तरी लोक पेट्रोल खरेदी करतच आहेत. यामुळे लोकांचे बजेट पुरते बिघडले आहे. दुसरीकडे मात्र, सरकारने बक्कळ कमाई केली आहे.
सन 2020-21 या एकाच आर्थिक वर्षात इंधनावरील उत्पादन शुल्कातून केंद्र सरकारला कोट्यावधींचा महसूल मिळाला आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, मागील आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचा महसूल दुपटीने वाढून 3.72 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. यामधून राज्य सरकारांना वीस हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कांमधून 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्राला 1.78 लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. परंतु, त्यापुढील वर्षात म्हणजेच 2020-21 मध्ये महसूलात दुपटीने वाढ झाली असून, तो 3.72 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. कोरोना काळात पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात दोनदा वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पेट्रोलमधून मिळणारा महसूल वाढल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सांगितले.
सन 2019 मध्ये पेट्रोलवर प्रति लिटर 19.98 रुपये, तर डिझेलवर 15.83 रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. दोनदा वाढीनंतर ते अनुक्रमे 32.98 रुपये आणि 31.83 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचेही ते म्हणाले.
त्यानंतर दिवाळीच्या काळात पेट्रोल, डिझेलने शंभरी पार केली होती. पेट्रोल आणि डिझेल वाढल्याने महागाईचा भडका उडाला होता. महागाईत होरपळून निघणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी 4 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे पेट्रोल 5 रुपये तर डिझेल दहा रुपयांनी स्वस्त झाले होते. त्यानंतर देशात इंधनाचे दर फारसे वाढलेले नाहीत.
‘त्या’ निर्णयाचा केंद्र सरकारलाही बसणार झटका; एकाच महिन्यात इतक्या कोटींचा महसूल घटणार
तरीही रेल्वेला आलीच की बरकत; पहा कशामुळे कमावला ११ हजार कोटींचा महसूल
